'जल्द दें पूर्ण राज्य का दर्जा' अमित शाह के बयान का राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, कहा- अब देरी सही नहीं

राज्य ब्यूरो, जम्मू। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू-कश्मीर को वादे के अनुसार राज्य का दर्जा देने का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने इसमें अब बिना किसी देरी के इसी संसद सत्र में यह दर्जा बहाल करने की मांग की।

नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार के हालात यहां के हो रहे हैं, उसमें अब और देरी हालात को और खराब करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। इस समय संसद सत्र चल रहा है। इससे अच्छा कोई और समय नहीं हो सकता। इस मुद्दे पर अब कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर को उसका हक दिया जाना चाहिए।

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अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए

प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले से ही अभियान चलाए हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए।

गृह मंत्री करते हैं जम्मू-कश्मीर के लोगों की चिंता: बीजेपी नेता

भाजपा नेता और विधायक विक्रम रंधावा ने गृहमंत्री के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है। उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने गृहमंत्री के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं और यहां के विकास और शांति के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार रात 'टाइम्स नाउ समिट 2025' कहा कि शुरू से ही हमने कहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह नहीं बताया जा सकता कि यह कब दिया जाएगा। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, तब शाह ने संसद में कहा था कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

LG मनोज सिन्हा ने भी कही थी ये बात

गृह मंत्री से पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य के दर्जे की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सात साल में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा था कि यह सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।

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