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    जम्मू कश्मीर में तेज हुआ राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर आंदोलन, कांग्रेस कल श्रीनगर से करेगी अनशन की शुरूआत

    Updated: Fri, 08 Aug 2025 06:56 PM (IST)

    जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। तारिक हामिद करा श्रीनगर में अनशन शुरू करेंगे जिसमें वे स्वयं शामिल होंगे। रविंदर शर्मा ने कहा कि आंदोलन को तेज करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रही है जिससे भाजपा के साथ-साथ नेशनल कांफ्रेंस असहज है।

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    जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे की बहाली के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस हमारी रियासत हमारा हक अभियान का दूसरा चरण शुरु करने जा रही है।

    प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हामिद करा शनिवार से श्रीनगर में राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के अनशन की शुरुआत करेंगे और स्वयं उसमें शामिल होंगे। पार्टी के रविंदर शर्मा ने कहा कि पार्टी द्वारा राज्य के दर्जे की बहाली के लिए आंदोलन को तेज करने की पहले ही घोषणा की जा चुकी है।

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    इस के तहत शनिवार से श्रीनगर में कश्मीर संभाग के सभी जिला अध्यक्षों एवं जिला समन्वयकों के साथ अनशन का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद 10 अगस्त रविवार को जम्मू में अनशन की शुरुआत करेंगे और जम्मू संभाग के सभी जिला अध्यक्षों एवं समन्वयकों के साथ स्वयं अनशन पर बैठेंगे।

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    यह अनशन सुबह 10 बजे से महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा स्थल, तवी पुल, जम्मू पर आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी प्रधान तारिक हमीद करा ने 28 जुलाई को जम्मू में आंदोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की थी।

    यह आंदोलन हमारी रियासत, हमारा हक के नारे के तहत लगातार जारी है और इसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नौ अगस्त से लेकर बीस अगस्त तक अनशन के बाद पार्टी भावी रणनीति तैयार करेगी।

    हम पहले ही दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके आवाज को बुलंद कर चुके है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर अपने संघर्ष को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हक छीनने के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज उठा रही है।

    बताते चलें कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार तूल दे रही है। हालांकि कांग्रेस के निशाने पर भाजपा है लेकिन इससे नेशनल कांफ्रेंस भी असहज महसूस कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सांसदों को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर संसद में विधेयक लाने को कहा है।

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