वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट पर फिलहाल लगी रोक, हिरासत में लिए गए लोग भी रिहा; बातचीत से ही निकलेगा हल

पीटीआई, जम्मू। जम्मू संभाग के रियासी के अंतर्गत कटड़ा में माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर में रोपवे परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए अठारह लोगों को रिहा कर दिया गया।

जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार रात को हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की घोषणा की और प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया। जब तक समिति प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं करती तब तक रोपवे पर काम स्थगित रहेगा।

रात करीब 1 बजे किया गया रिहा

श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के एक प्रवक्ता ने कहा कि कुछ नेताओं सहित हिरासत में लिए गए अठारह लोगों को रियासी और उधमपुर जेलों से रात करीब 1 बजे रिहा कर दिया गया।

वे कटड़ा पहुंचे, जहां सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुकानों और व्यवसायों को फिर से खोलने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार द्वारा गठित समिति रोपवे परियोजना पर चर्चा करेगी।

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हमारी जीत का पहला कदम है

भूख हड़ताल में भाग लेने वाले एक युवक ने कहा कि सरकार ने हमारी भूख हड़ताल के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने हमारे नेताओं को रिहा कर दिया है। यह हमारी जीत की दिशा में पहला कदम है। हम रोपवे परियोजना को बंद करने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।

पूर्व मंत्री और भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह एक सकारात्मक कदम है कि सभी 18 बंदियों को रिहा कर दिया गया है।

कटड़ा के लोगों ने मनाया जश्न

जय ​​माता दी के नारों के बीच कटड़ा में सैकड़ों निवासियों ने ढोल की थाप पर नृत्य किया और रिहा किए गए प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया। रिहा किए गए लोगों में से एक समिति के नेता भूपिंदर सिंह ने कहा कि यह कटड़ा के लोगों की जीत है, जो हमारे साथ एकजुट हैं। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने कहा कि नागरिक समाज के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

कुमार ने मंगलवार देर रात संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय लिया गया कि सभी लोगों को रिहा किया जाएगा और बाजार को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जब तक समिति अपनी चर्चा पूरी नहीं कर लेती, रोपवे पर काम स्थगित रहेगा।

बैठकों के दौरान चिंताओं का किया जाएगा समाधान

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें संभागीय आयुक्त, श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉ. अशोक भान और बोर्ड के सदस्य सुरेश शर्मा शामिल हैं।

समिति के नेताओं और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के साथ मौजूद संभागीय आयुक्त ने आश्वासन दिया कि समिति की निर्धारित बैठकों के दौरान सभी चिंताओं का समाधान किया जाएगा। 

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