शिमला जिला में 55 हजार से ज्यादा राशनकार्ड लाभार्थी संदेहजनक, समीक्षा बैठक में सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा
शिमला में हुई एक समीक्षा बैठक में 55 हजार से ज्यादा राशन कार्ड धारक संदिग्ध पाए गए। इनमें मृत लाभार्थी डुप्लीकेट कार्ड और अधिक भूमि वाले किसान भी शामिल हैं। उपायुक्त ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने और मिड-डे मील निरीक्षण के निर्देश दिए। प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई करेगा।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal pradesh Shimla News, जिलास्तरीय सतर्कता समिति और जिलास्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की समीक्षा बैठक आज शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। जिला में 55839 राशन कार्ड लाभार्थी संदेहजनक पाए गए हैं, इनमें 92 मृत लाभार्थी, 591 राशन कार्ड माॅडयूल में 100 से अधिक आयु वाले लाभार्थी, 18 वर्ष से कम आयु के राशन कार्ड मुखिया शामिल हैं।
इसके अलावा 4083 साईलेंट राशन कार्ड लाभार्थी, 429 डुप्लीकेट राशन कार्ड लाभार्थी, 43957 लैंड होल्डिंग पीएम किसान भूमि धारक जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक भूमि, 890 लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है।
इसके अलावा 13 लाभार्थी जिनके पास जीएसटीएन, 5613 लाभार्थी वाहन स्वामित्व, 171 लाभार्थी ऐसे हैं, ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में डायरेक्टर के तौर पर पंजीकृत हैं, इनके राशन कार्ड शामिल हैं।
आम जनता को मिल रहा लाभ
उपायुक्त ने कहा जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विभाग सक्रियता से कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आम जनता को विभिन्न योजनाओं को लाभ मुहैया करवाया जा रहा है। उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से आम जनता को काफी लाभ मिल रहा है।
एसडीएम को मिड-डे मील निरीक्षण का निर्देश
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को मिड-डे मील का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। कम से कम पांच मिड डे मील के निरीक्षण उन्हें अनिवार्य किया है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके तहत जिला में कुल 66230 परिवार व 269425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र धीमान सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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