हिमाचल: ऊना की दिलवां सहकारी सभा में करोड़ों रुपये के गबन मामले में पूर्व उपप्रधान गिरफ्तार, दो लोगों पर है आरोप
हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिलवां सहकारी सभा में हुए 2.91 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पुलिस ने ...और पढ़ें
करोड़ों रुपये के गबन मामले में उपप्रधान को गिरफ्तार किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
ऊना में दिलवां सहकारी सभा में गबन का मामला
2.91 करोड़ रुपये के गबन का आरोप
पुलिस ने पूर्व उपप्रधान को किया गिरफ्तार
संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में उपमंडल अंब के तहत दिलवां सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपये के गबन के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में तीन महीने से फरार चल रहे आरोपित तत्कालीन उपप्रधान अर्जुन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार अर्जुन सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार भूमिगत था। उसने उच्च न्यायालय में भी जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
रिकवरी ओर साक्ष्यों को लेकर पूछताछ करेगी पुलिस
मंगलवार शाम को अंब पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस द्वारा बुधवार को आरोपित को अदालत में पेश किया गया, यहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान गबन की गई राशि की रिकवरी और अन्य साक्ष्यों को लेकर पूछताछ करेगी।
प्रबंधक ने जून में की थी शिकायत
यह पूरा मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब गत जून माह में सभा के वर्तमान प्रबंधक बलविंदर कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सहकारी सभा अधिनियम की धारा 69(1) के तहत हुई विभागीय जांच में करीब 2.91 करोड़ की भारी वित्तीय अनियमितता पाई गई थी।
तत्कालीन सचिव व उपप्रधान को ठहराया था जिम्मेदार
इस जांच रिपोर्ट में तत्कालीन महिला सचिव और तत्कालीन उपप्रधान अर्जुन सिंह को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। सभा की प्रबंधक कमेटी द्वारा दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
महिला सचिव सशर्त जमानत पर
इस मामले की सह आरोपित निलंबित महिला सचिव को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद अब महिला सचिव कोर्ट से सशर्त जमानत पर है।
क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक
एएसपी ऊना सुरिंदर शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है और आरोपित उपप्रधान से रिमांड के दौरान गबन से जुड़ी पूछताछ की जाएगी, ताकि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
