हिमाचल : 'पंचायत चुनाव टालने के लिए रचा पुनर्गठन का ढोंग', BJP का सरकार पर निशाना, ...हार के भय से लोकतंत्र की जड़ों पर आघात

सरकार की मंशा पर लग रहा प्रश्नचिह्न

उन्होंने प्रश्न किया कि यदि पंचायतों का पुनर्गठन इतना ही आवश्यक था तो सरकार इतने दीर्घकाल तक निष्क्रिय क्यों रही? पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने के उपरांत इस प्रकार का निर्णय लेना सरकार की मंशा पर अनेक प्रश्नचिह्न लगाता है। 

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उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने चुनावों से तीन माह पूर्व रोस्टर जारी करना अनिवार्य निर्धारित किया है परंतु सरकार अभी तक पंचायतों का रोस्टर सार्वजनिक नहीं कर पाई है। 

पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का भी आरोप लगाया। कहा कि सरकार आज तक पंचायतों में चौकीदारों की भर्ती नहीं कर पाई है जिसके कारण सैकड़ों पंचायतें चौकीदारों के बिना ही संचालित हो रही हैं। 17 वर्षों के उपरांत अब ग्राम रोजगार सेवकों को नया अनुबंध करने के आदेश दिए गए हैं जबकि भाजपा सरकार ने इन्हें मनरेगा के अंतर्गत नियमित किया था। 

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ग्राम रोजगार सेवकों, तकनीकी सहायकों और पंचायत सचिवों के हजारों पद रिक्त हैं। ऐसे में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय कतई तर्कसंगत नहीं है। ठाकुर ने कहा कि किसान, बागबान, नौजवान तथा महिलाओं सहित प्रदेश का प्रत्येक वर्ग वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त एवं निराश है।