'वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे?', इस यूनिवर्सिटी को कम पैसा देने पर हिमाचल के राज्यपाल ने मंत्री को सुनाई खरी-खरी

संवाद सहयोगी, सोलन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के दीक्षा एवं स्थापना दिवस समारोह में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सामने प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आप वेतन ही नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे क्योंकि विश्वविद्यालय नौणी को आपकी सरकार केवल 70 प्रतिशत वेतन व पेंशन ही देती है, जबकि सरकार को 100 प्रतिशत का भुगतान करना चाहिए।

नौणी विश्वविद्यालय को 70% ही वेतन दे रही है सरकार

राज्यपाल ने कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के समक्ष कहा कि नौणी विश्वविद्यालय को 70 प्रतिशत वेतन मिलने वाले मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में वेतन व पेंशन देने का काम सरकार का होता है।

उन्होंने कहा कि यदि आप वेतन भी नहीं दोगे तो फिर क्या करोगे। 30 प्रतिशत विभिन्न प्रौद्योगिकियों, केंद्र सरकार व कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से आता है। शिक्षा का दायित्व सरकार का होता है, चाहे वह कोई भी सरकार हो।

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विश्वविद्यालय को दी जा रही पूरी ग्रांट- नेगी

राज्यपाल के बयान पर समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री नेगी ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि किसी को वेतन नहीं मिल रहा है। विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार से पूरी ग्रांट मिल रही है। यह कहना गलत है कि विश्वविद्यालय 30 प्रतिशत स्वयं पैदा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में फीस भी एकत्रित होती है अन्य और भी संसाधन हैं जोकि प्रदेश सरकार के ही होते हैं। विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार के ग्रांट से ही चलते हैं। नेगी ने विपक्ष के बयानों पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष छोटे-छोटे मुद्दों में ही उलझ कर रह गया है।

कभी समोसे पर जयराम ठाकुर बोलते हैं जबकि खाते वो खुद हैं। बसों में किसी भी दल के नेता के खिलाफ ऑडियो चलाना गलत है और नियमानुसार ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भाजपा को पूछ कर दो साल का जश्न नहीं मनाएगी। यह चुनी हुई सरकार का संवैधानिक अधिकार है।

सीएम सुक्खू ने केंद्र पर भेदभाव करने का आरोप लगाया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां गैर भाजपा सरकारें हैं वहां पर ऐसी सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में आपदा के बाद राज्य सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी लेकिन अभी तक नहीं मिले हैं।

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