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    पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में शिमला की 10 पंचायतों का चयन, एक करोड़ इनाम मिलेगा; इस तरह करें आवेदन

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana शिमला जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 10 पंचायतों को मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। लाभार्थियों के लिए औपचारिकताएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी करनी होंगी। योजना में 2 किलोवाट तक की सौर इकाइयों पर 60% सब्सिडी मिलेगी। सबसे अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली पंचायत को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

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    पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शिमला की 10 पंचायतों का चयन हुआ है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें फैसला लिया है कि जिला के 10 पंचायतों को मॉडल सोलर विलेज के तौर पर तैयार किया जाएगा।

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    पहले 04 गांवों का चयन किया गया था, लेकिन इनमें से 2 गांव नगर पंचायत के आधीन होने के कारण केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार अयोग्य पाए गए। ऐसे में अब 8 नए राजस्व गांव को इस योजना के तहत योग्य बनाया गया है।

    इनमें त्याल, छकड़ैल, दत्त नगर, कितबाड़ी, परहेच, शिंगला, सराहन, कुमारसैन, बौंडा, और मेहली गांव शामिल है। इन गांवों की सारी औचारिकताएं पूरी करने की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब 28 फरवरी 2026 तक उक्त गांवों के लाभार्थियों के लिए सारी औचारिकताएं पूरी करनी होगी।

    लाभार्थी ऑनलाइन करें सारी औचारिकताएं पूरी

    इस योजना के तहत अब तक जिला में 676 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। इनमें 204 आवेदनकर्ताओं ने अपने वेंडर ऑनलाइन चयनित नहीं किए है। इसके साथ ही 205 आवेदनकर्ताओं ने अधूरे दस्तावेज अपलोड किए है। 16 आवेदकों की इंस्टालेशन चल रही है और 4 आवेदनों में बिजली विभाग की ओर से निरीक्षण लंबित है ,जबकि जिला में अभी तक 76 सोलर रूफटॉप लग चुके हैं। पंचायतों को प्रत्येक सौर छत स्थापना के लिए 1,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

    एक करोड़ रुपये का पुरस्कार

    आदर्श सौर ग्राम घटक के तहत पूरे किए गए रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के आधार पर एक पंचायत का चयन किया जाएगा। जिसमें सबसे अधिक सोलर रूफ टाॅप लगे होंगे। उस पंचायत को 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

    योजना के तहत 2 किलोवाट तक की सौर इकाइयों की लागत पर 60 फीसदी और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है। तीन किलोवाट तक करीब 85 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसका संचालन हिमऊर्जा और विद्युत विभाग कर रहा है।

    सोलर पैनल के लिए ऐसे करें आवेदन

    योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेट चुनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें। इसके बाद कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें। रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। डिस्कॉम से फिजिबिलिटी अप्रूवल मिलने पर किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाएं।

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