हिमाचल में इन लोगों को फ्री में मिलेगा पानी, नहीं आएगा कोई बिल; सुक्खू सरकार ने किया एलान
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत देते हुए पानी के बिल माफ करने का फैसला किया गया है। अब से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी के लिए कोई बिल नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पहले की तरह पानी का बिल देना होगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से पानी के बिल वसूलने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी निशुल्क ही मिलेगा।
पिछले साल सितंबर में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से 100 रुपये मासिक बिल लेने का निर्णय लिया था। 1 अक्टूबर से यह निर्णय लागू हो गया था। प्रयागराज से लौटने के बाद बीते रोज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जल शक्ति विभाग ने फील्ड अधिकारियों को इन निर्देशों को लागू करने को कहा है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पानी का बिल पहले की तरह देना होगा।
हालांकि प्रदेश में कई जल शक्ति मंडलों में लोगो को पानी के ये बिल जारी कर दिए थे। एक साथ तीन महीनों के बिल दिए गए हैं, जिसे लोगों ने जमा भी करवा दिया था।
सूत्रों की मानें तो जिन लोगों ने बिल जमा करवा दिया है उन्हें राशि नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल इसको लेकर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। सरकार ने पानी का 100 रुपये शुल्क वसूलने का जब निर्णय लिया था तब इसके पीछे आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया था।
यह भी पढ़ें- चाकू से लेकर चम्मच और सुई से पेन तक, हिमाचल में युवक के पेट से निकला इतना कुछ; डॉक्टरों भी रह गए हैरान
विधवा, बेसहारा महिलाएं, अनाथ और दिव्यांग नहीं देंगे बिल
राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई थी लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब इन आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
जल शक्ति विभाग ने अक्टूबर 2024 में जारी अधिसूचना में कई प्रावधान किए थे। इसमें हर महीने प्रति कनेक्शन 100 रुपये बिल के साथ इन क्षेत्रों में पानी के मीटर न लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार ने विधवा, बेसहारा महिलाओं, अनाथ और दिव्यांगों को बिल देने के दायरे से बाहर रखा था।
ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देना पड़ेगा बिल
पूर्व जयराम सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को निशुल्क पानी देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को लागू भी कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने इस निर्णय को पलटा था, जिसका भाजपा ने प्रदेशभर में विरोध भी किया था।
इन्हें देना होगा बिल
प्रदेश सरकार ने होम स्टे सहित सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशाला, ढाबा, दुकानों, वॉशिंग सेंटर, निजी स्कूलों, निजी अस्पतालों, रेस्तरां और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय की थीं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां पर बिल वसूला जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।