प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन से हिमाचल की आपदा दिखाएगी सुक्खू सरकार, विशेष राहत पैकेज सहित ये मांगें रहेंगी प्रमुख
PM Modi Himachal Pradesh Visit प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे विशेष राहत पैकेज की मांग की। सरकार ने आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा पेश किया और प्रभावितों को समय पर राहत देने का आग्रह किया। भूमिहीनों को जमीन देने के लिए नियमों में बदलाव की मांग भी की गई।

राज्य ब्यूरो, शिमला। PM Modi Himachal Pradesh Visit, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को हिमाचल प्रदेश आएंगे। राज्य सरकार प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाएगी। सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत राशि समय पर देने का भी आग्रह करेगी, ताकि प्रभावितों को समय पर राहत दी जा सके।
सोमवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले आपदा प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के बाद सरकार धर्मशाला में प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन देगी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हिमाचल में हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद सर्वेक्षण करेंगे व परिस्थितियों का जायजा लेंगे। धरातल पर जाकर जब परिस्थितियों का जायजा लेंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी।
नियमों में परिवर्तन की मांग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से नियमों में परिवर्तन करने की मांग भी उठाई जाएगी, ताकि लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण कई लोग भूमिहीन हो गए हैं। उनकी जमीन बह गई है। प्रधानमंत्री से ऐसे लोगों को मकान बनाने के लिए एक बीघा जमीन देने के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में छूट देने का आग्रह किया जाएगा।
प्रेजेंटेशन के माध्यम से पीएम के समक्ष मामले रखेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब चीजों को लेकर राज्य सरकार ने ज्ञापन तैयार किया है, इसे प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है। पंचायतों में कई सड़कें टूटी हुई है, कई मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं।
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बिजली परियोजनाएं पानी में डूब चुकी हैं, पीने के पानी व सिंचाई की योजनाएं पूरी तरह प्रभावित है। इन्हें ठीक करने व ज्यादा पैसा तो लगेगा ही समय भी लगेगा। इन सभी मामलों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
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