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    Himachal News: सीएम सुक्खू ने की बड़ी घोषणा, हायर ग्रेड-पे के निर्णय में संशोधन करेगी सरकार; नहीं कटेगी सैलरी

    Updated: Mon, 08 Sep 2025 06:46 PM (IST)

    Himachal Pradesh Govt Employees हिमाचल सरकार हाई पे राइडर मामले पर निर्णय बदलने की घोषणा की है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों को देखते हुए अधिसूचना को वापस लिया जाएगा।

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    शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपते कर्मचारी नेता व पीटरहॉफ में जुटे कर्मी। जागरण

    जागरण टीम, शिमला। Himachal Pradesh Govt Employees, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हायर ग्रेड पे अधिसूचना की वापसी पर मचे बवाल के बाद प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हायर ग्रेड-पे के निर्णय में संशोधन किया जाएगा। जिन्हें हायर ग्रेड-पे मिल चुका है, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह नहीं मिलेगा।

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    मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे का लाभ मिल गया है, उनसे किसी भी तरह की कटौती सरकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हायर ग्रेड पे की बीते शनिवार की अधिसूचना को संशोधित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे, उन्हें एडिशनल इनक्रीमेंट यानि हायर ग्रेड पे नहीं दी जाएगी। जिन्हें दे दिया है, उनसे वापस नहीं लिया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने मिले कर्मचारी नेता

    हायर ग्रेड पे को खत्म करने की अधिसूचना के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

    हिमाचल सचिवालय के कर्मचारियों ने सचिवालय परिसर में प्रदर्शन किया। दूसरे विभागों के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने शिमला पहुंचे। कर्मचारी संगठनों ने हायर ग्रेड-पे की नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की। वहीं पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में आये थे, वहां महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

    कर्मचारियों के विरोध के बीच सीएम सुक्खू ने हायर ग्रेड-पे को वापस करने की अधिसूचना को वापस लेने का भरोसा दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। मगर अभी शनिवार की नोटिफिकेशन वापस लेने से जुड़े आदेश होने बाकी हैं।

    89 श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी हो रही थी कम

    बता दें कि बीते शनिवार को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के मुताबिक, विभिन्न विभागों में 89 श्रेणी कर्मचारियों की सैलरी 10 से 20 हजार रुपए कम हो रही थी। इस अधिसूचना से लगभग 12 हजार कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं।

    पूर्व भाजपा सरकार ने दिया था हायर ग्रेड-पे

    पूर्व भाजपा सरकार ने 6 सितंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके रेगुलर होने के बाद हायर ग्रेड-पे पर लगी दो साल के राइडर की शर्त हटा दी थी। इससे कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20 हजार रुपए की बढ़ौतरी हुई थी। मगर कांग्रेस सरकार की दो दिन पहले की नोटिफिकेशन से इतना ही वेतन कम होगा। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

    सीएम ने नोटिफिकेशन वापस लेने का दिया भरोसा : संजीव

    हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यदि इस अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे पहले उन्होंने सीएम सुक्खू से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें नोटिफिकेशन को वापस लेने का भरोसा दिया है।

    नोटिफिकेशन वापस नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे: प्रदीप

    एनपीएस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि यह फैसला कर्मचारी विरोधी है। इससे जिन कर्मचारियों को अभी 40 हजार सैलरी मिल रही है, उनका वेतन आधा रह जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि हायर ग्रेड-पे कम करने की नोटिफिकेशन वापस नहीं ली गई, तो इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया जाएगा।

    ब्यूरोक्रेसी कर्मचारियों और सरकार में खाई पैदा करने की कोशिश कर रही: त्रिलोक

    कर्मचारी नेता त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने सीएम के समक्ष गलत तथ्य पेश किए। ऐसा करके अफसरशाही ने कर्मचारियों और सरकार के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विरोधी तुगलकी फरमान का विरोध किया जाएगा। 2019 और 2020 में नियुक्त 89 कैटेगरी के कर्मचारी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

    सुबह दिया था आश्वासन

    सीएम ने पहले सुबह इस निर्णय पर विचार करने का आश्वासन दिया था। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने चर्चा के बाद यह आश्वासन दिया है कि कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर पूर्व में जारी अधिसूचना को आगामी दिनों में वापस लेने पर विचार किया जाएगा। 

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