हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस जीएस संधवालिया, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

विधि संवाददाता, शिमला। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने जस्टिस जीएस संधवालिया (Justice GS Sandhawalia) को हिमाचल का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। वह हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।

पहली नवंबर, 1965 को जन्मे न्यायाधीश जीएस संधवालिया ने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से बीए (आनर्स) 1986 में की। 1989 में पंजाब विश्वविद्यालय के विधि संकाय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और अगस्त 1989 में वकील के रूप में नामित हुए।

इनके पिता भी रह चुके हैं चीफ जस्टिस

30 सितंबर, 2011 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी, 2014 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की गई। इनके पिता जस्टिस सुरजीत सिंह संधवालिया भी 1978 से 1983 तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और 1983 से 1987 तक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। इस तरह वह दूसरी पीढ़ी के न्यायाधीश हैं।

18 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गए थे जस्टिस शकधर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर 18 अक्टूबर, 2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान कार्यवाहक के तौर पर कार्य कर रहे थे।

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पहले एमपी का चीफ जस्टिस बनाने की थी सिफारिश

प्रारंभ में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी। हालांकि, 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश को संशोधित किया।

इसके बाद इस पद के लिए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति संधवालिया को बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, नियुक्ति 18 अक्टूबर, 2024 के बाद होने वाली थी।

जस्टिस जी. नरेंद्र बने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस

केंद्र सरकार ने सोमवार को उत्तराखंड के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी अधिसूचना जारी की। न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वर्तमान में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। यह नियुक्ति मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होगी।

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