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    Himachal News: अब लोगों को भरना होगा प्रॉपर्टी टैक्स, हर परिवार देगा 100 रुपये का कर; शिमला के इस गांव से हुई शुरुआत

    हिमाचल (Himachal News) के शिमला के टुटू-मजठाई पंचायत की ग्राम सभा में बीपीएल सूची समीक्षा संपत्ति कर और स्कूल शिक्षकों के तबादलों पर चर्चा हुई। 30 अप्रैल तक पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संपत्ति कर के रूप में हर साल 100 रुपये वसूला जाएगा। पंचायत प्रधान ने चिट्टे और नशीले पदार्थों से दूर रहने का आह्वान किया।

    By rohit nagpal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha Updated: Wed, 09 Apr 2025 02:05 PM (IST)
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    टुटू पंचायत में हर परिवार से प्रतिवर्ष वसूला जाएगा 100 रुपये संपत्ति कर

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal News: राजधानी के साथ टुटू-मजठाई पंचायत की ग्राम सभा में मंगलवार को हुई बैठक में सरकार की ओर से प्रेषित एजेंडे के अनुरूप वर्तमान बीपीएल सूची में शामिल परिवारों की समीक्षा के साथ-साथ वर्ष 2025-26 की सूची में शामिल करने के लिए सरकार की ओर से तय किए गए मानदंडों के अनुसार पात्र लाभार्थियों से 30 अप्रैल तक आवेदन करने को कहा।

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    ग्राम सभा की अध्यक्षता करते हुए पंचायत प्रधान उत्तम सिंह कश्यप ने बताया कि 30 अप्रैल तक प्राप्त आवेदनों की एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत सचिव, क्षेत्रीय पटवारी और स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समिति 15 जून तक आवेदकों की पात्रता की जांच करेगी।

    हर साल संपत्ति कर के रूप में वसूला जाएगा 100 रुपये

    पंचायत प्रधान ने चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने तथा बच्चों को इन बुराइयों से दूर रखने के लिए अभिभावकों को सावधान रहने का आह्वान किया। पंचायत की आय के संसाधनों को अर्जित करने के लिए प्रत्येक परिवार से 100 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से संपत्ति कर, टुटू के विजयनगर स्थित पंचायत की चार दुकानों के किराएदारों से रेंट एग्रीमेंट के नवीनीकरण तथा किराए की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव भी पारित किए गया।

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    इसके अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी शिमला के कार्यालय से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त सूची में शामिल महिलाओं की निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी पात्रता की जांच की गई। प्रधान उत्तम कश्यप ने पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, टुटू में सरकार के उस फैसले का विरोध प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा, जिसके अंतर्गत पाठशाला के एक कला अध्यापक और एक नान मेडिकल अध्यापक के पदों को समाप्त कर इन्हें अन्य स्कूलों को स्थानांतरित करने की अधिसूचना जारी की गई है।

    बैठक में मौजूद रहे ये लोग

    पंचायत के पढ़ने वाले बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के अध्यापकों के पद समाप्त करने तथा स्थानांतरित करने का विरोध किया। निर्णय लिया कि इस विषय को स्थानीय लोगों तथा एसएमसी कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के माध्यम से सरकार के साथ उठा कर विरोध करेगी।

    बैठक में पंचायत समिति सदस्य अनुराधा शर्मा, उपप्रधान केशपा राम, वार्ड मेंबर कमलेश, कमला, अमित ठाकुर, सुनीता व पंचायत सचिव सुनीता शर्मा उपस्थित रहे।

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