हिमाचल: HPU शैक्षणिक परिषद का बड़ा फैसला, अब इक्डोल से कोर्स में लगेगी दोगुना अवधि, कॉलेज में शुरू होगा AI कोर्स
Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद ने इक्डोल में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की अवधि को दोगुना कर दिया है। अब ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की शैक्षणिक परिषद ने कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की शैक्षणिक परिषद ने इक्डोल में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की पूर्णता अवधि को दोगुना करने को मंजूरी दी है। इसके तहत अब स्नातक की डिग्री तीन के बजाय छह और स्नातकोत्तर (पीजी) की दो के बजाय चार साल में पूरी करने का समय मिलेगा।
इसके अलावा नौकरी के साथ पीएचडी भी कर सकेंगे, वहीं आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को संबंधित कालेजों में एआइ और डाटा साइंस में बीएससी शुरू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।
यह निर्णय एचपीयू के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में हुई शैक्षणिक परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में 37 सदस्य उपस्थित रहे।
पांच शोध केंद्रों की स्थापना को मंजूरी
शैक्षणिक परिषद ने विभिन्न प्रासंगिक संकाय के तहत पांच शोध केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। इसके अलावा कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव विश्वविद्यालय में कार्यरत शोध कर्मचारियों, वरिष्ठ शोध अधिकारियों, शोध अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों के बारे में भी चर्चा की।
संशोधित परीक्षा प्रणाली
शैक्षणिक परिषद ने स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी। बैठक में विभिन्न विषयों में पीएचडी और एमएससी गणित परियोजनाओं के लिए संशोधित परीक्षा प्रणाली को भी मंजूरी दी।
अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रमों की शुरुआत
शैक्षणिक परिषद ने यूजीसी नियमों के अनुसार अंशकालिक पीएचडी कार्यक्रमों की शुरुआत और संयुक्त पर्यवेक्षण के तहत डीआरडीओ के साथ पीएचडी की डिग्री शुरू करने को भी मंजूरी दी। परिषद ने पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए परीक्षाओं के दौरान सहायक लेखकों के लिए पारिश्रमिक को मंजूरी दी।
इन्हें चुना सदस्य
शैक्षणिक परिषद ने सर्वसम्मति से ठियोग कालेज के प्रिंसिपल डा. भूपेंद्र सिंह ठाकुर को कार्यकारी परिषद का सदस्य चुना। बैठक में एमटीटीएम, एमएचएम, एमए शारीरिक शिक्षा व एमपीएड के पाठ्यक्रम में बदलाव को भी मंजूरी दी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट ने तत्कालीन PWD सचिव को किया तलब, अदालत को गुमराह करने पर मांगा स्पष्टीकरण
यह भी पढ़ें: हिमाचल: दो साल में 26,324 कर्मचारी हुए सेवानिवृत्त, विपक्ष ने सरकार से पूछा लंबित वित्तीय लाभ कब होंगे जारी?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।