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    हिमाचल विश्वविद्यालय में 10 वर्ष से सेवाएं दे रहे 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की अचानक छु‌ट्टी, अब क्या होगा अगला विकल्प?

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    Himachal Pradesh University हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली अक्टूबर से इनसे काम न लेने के आदेश दिए हैं क्योंकि इनकी कंपनियों के साथ करार रिन्यू नहीं किया गया। कर्मचारी इस चिंता में हैं कि समझौता न होने पर क्या होगा।कर्मचारी कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देंगे।

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    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 200 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh University, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के 200 आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्ष व शाखा के अध्यक्ष से पहली अक्टूबर से इन कर्मचारियों से कोई काम न लेने के आदेश दिए हैं। इनकी कंपनियों के साथ हुए करार को रिन्यू नहीं किया गया है, इस कारण इनकी सेवाएं लेने से इन्कार किया है।

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    अब फिर से छह अक्टूबर तक करार होने की संभावना है। वहीं इसके विरोध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज पहली अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देने की बात कही है।

    त्योहारी सीजन में दिया झटका

    एचपीयू में ये कर्मचारी 10 वर्ष से आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे थे। युवाओं को त्योहारी सीजन में प्रशासन ने झटका दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशों के बाद शाखा के अधिकारियों और विभाग के अध्यक्षों ने भी इन कर्मचारियों को बुधवार से कार्यालय न आने की बात कही है। हालांकि प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल इन्हें ब्रेक दी जा रही है।

    चिंता में कर्मचारी

    वहीं कर्मचारी इस चिंता में हैं कि यदि यह समझौता नहीं हुआ या अगर हुआ तो हमें रखा जाएगा या नहीं। इस पर अभी तक प्रशासन का रुख साफ नहीं है।

    36 विभागाें व प्रशासनिक भवन की 20 शाखाओं में तैनात

    हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 36 विभाग हैं। प्रशासनिक भवन में 20 से ज्यादा शाखाएं हैं, इनमें ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के धरने को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एसपी शिमला को पत्र लिखकर परिसर में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की मांग की है। आशंका जताई गई है कि आठ अक्टूबर तक कर्मचारी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं।

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