हिमाचल: 'कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी चुकाए सरकार', टीजीटी कला संघ ने भेजा 15 सूत्रीय मांगपत्र

कर्मचारी परिसंघ को मान्यता दे सरकार

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की जेसीसी गठित करते हुए कर्मचारी परिसंघ को मान्यता दे। महासचिव विजय हीर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से अब तक देय वेतन आयोग का एरियर, लंबित 14 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई भत्ते का एरियर, 10 साल एक-एक भी भत्ता पंजाब तर्ज पर रिवाइज नहीं करना, टीए डीए में 30 किलोमीटर दायरे की शर्त से हो रहे नुकसान का जायजा लिया जाए और कर्मचारियों की अदायगी देने के बेहतरीन विकल्प सुझाने के लिए संघ को मौका दिया जाए।

संघ ने ये मांगें भी उठाई

संघ ने 4-9-14 एसीपीएस स्कीम हिमाचल द्वारा अपने स्तर पर बहाल करने, टीजीटी को हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों की तर्ज पर बेहतर पे स्केल देने, कैशलेस ट्रीटमेंट व्यवस्था उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुरू करने, शिक्षा विभाग में टीजीटी से प्रवक्ता की 749, जेबीटी और सीएंडवी से टीजीटी की 400 प्रमोशन, जेबीटी से एलटी प्रमोशन, प्राथमिक स्तर पर बीइइओ प्रमोशन जल्दी करने और रिक्त जेबीटी, टीजीटी पदों पर कमीशन भर्तियां करते हुए 5154 पद भरने की प्रक्रिया जल्दी निपटाने की अपील भी सरकार से की है।

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संघ ने कहा कि प्रदेश में टीजीटी शिक्षक 2019 से 2025 के मध्य नियुक्त या पदोन्नत शिक्षकों की वरिष्ठता सूची निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसे निकालने में हुए देरी से शिक्षक नाराज हैं।