हिमाचल में पेंशन के लिए परेशान रिटायर्ड कर्मचारी, बोले- झूठा निकला CM Sukhu का आश्वासन, 15 तारीख को भी नहीं हुआ भुगतान
Himachal Pension Crisis हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद HRTC पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है जिससे उनमें रोष है। कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने 15 तारीख तक पेंशन का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। सरकार के इस रवैये से कर्मचारियों में नाराजगी है और आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी परिवहन निगम के पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में परिवहन निगम के पेंशनरों में रोष है। परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री से बीते दिनों संगठन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्हें आश्वासत किया गया था कि हर महीने की 15 तारीख को पेंशनरों को पेंशन मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन का प्रतिनिधिमंडल मई और जून महीने में तीन बार समस्याओं के समाधान बारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से भी मिला था। तीनों बार यह आश्वासन दिया गया कि पेंशनरों को 15 तारीख को पेंशन मिल जाया करेगी, लेकिन दुख का विषय है कि सरकार के मुखिया या तो झूठ बोल रहे हैं या उनके नीचे बैठे अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं।
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27 जून को सीएम ने कहा था पेंशन फाइल लाई जाए
उन्होंने कहा कि 27 जून को मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा था कि पेंशन संबंधित फाइल उनके पास लाई जाए, लेकिन वो फाइल कहां घूम रही है मालूम नहीं। यह भी कहा गया था कि जुलाई में सिर्फ पेंशनरों के चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए तीन करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं देखा जा रहा है। पेंशन के संबंध में जब मंगलवार को संगठन के प्रांतीय प्रधान देव राज ठाकुर द्वारा मुख्य कार्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी से दूरभाष पर बात की गई कोई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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आंदोलन को मजबूर कर रही सरकार
हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों को झूठे दिलासे देकर आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर रही है। उन्हाेंने कहा कि परिवहन निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सरकार के इस रवैये के प्रति भारी रोष है। अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो फिर मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
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