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    हिमाचल में होम स्टे संचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की दी छूट

    Updated: Tue, 15 Apr 2025 07:19 PM (IST)

    New Homestay Registration Rate हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। पहले पंजीकरण शुल्क 12 हजार रुपये था जिसे अब कम किया जाएगा। इस फैसले से होम स्टे संचालकों को राहत मिलेगी जिन्होंने शुल्क वृद्धि का विरोध किया था।

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    मुख्यमंत्री ने होम स्टे पंजीकरण शुल्क 12 हजार से घटाकर 6 हजार किया (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने होम स्टे पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। अभी होम स्टे पंजीकरण पर 12 हजार रुपये लगते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कमरों की संख्या तीन है तो पंजीकरण शुल्क छह हजार लगेगा और टीसीपी, साडा, नगर निकायों के लिए पंजीकरण शुल्क दरें अलग-अलग हैं।

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    होम स्टे संचालकों को मिलेगी राहत

    मुख्यमंत्री की घोषणा से होम स्टे संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। होम स्टे संचालकों की ओर से पंजीकरण शुल्क की बढ़ाई गई दरों को लेकर विरोध था। नई होम स्टे नीति आने से पहले तक राज्य में 4200 से अधिक होम स्टे पंजीकृत थे।

    सरकार की शर्त को देखते हुए नई नीति के तहत 1659 संचालकों ने होम स्टे नीति में पंजीकरण करवाया था। अब होम स्टे नीति में संशोधित शुल्क दरों को लेकर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए जाएगा।

    कमरों की संख्या से तय होगा शुल्क

    नई नीति के तहत कमरों का पंजीकरण करवाने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। यदि किसी संचालक के पास कमरों की संख्या 4 से 6 है तो उसे नगर निगम परिधि में 12 हजार रुपये और कमरों की संख्या तीन होने पर 8 हजार शुल्क चुकाना पड़ेगा।

    इसके अलावा टीसीपी, साडा, नगर परिषद, नगर पंचायत में शुल्क 5 हजार से 8 हजार रहेगा और पंचायत क्षेत्र में शुल्क 3 हजार से 6 हजार रहेगा। होम स्टे का नवीकरण करवाने की स्थित में शुल्क पंजीकरण शुल्क के समान ही होगा। मुख्यमंत्री की ओर से पंजीकरण शुल्क घटाने की घोषणा के बाद सभी स्तर पर शुल्क कम होगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए जाएगा।

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