हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की आस रही अधूरी, DA की नहीं हुई घोषणा; अब 15 मई का है इंतजार

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के सरकारी विभागों, बोर्ड व निगम में कार्यरत कर्मचारियों व पेंशनरों को हिमाचल दिवस के मौके पर भी मायूसी ही हाथ लगी है। कर्मचारियों के लिए न तो डीए की घोषणा हुई। न ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की आस पूरी हुई।

कर्मचारी आस लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री हिमाचल दिवस पर उन्हें एक तोहफा तो जरूर देगी। बीते सप्ताह इसको लेकर वित्त विभाग के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक भी की थी। अब कर्मचारियों को 15 मई का इंतजार है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि कर्मचारियों को 15 मई को डीए की तीन प्रतिशत की किश्त जारी की जाएगी।

सरकारी विभागों में हैं इतने कर्मचारी

हिमाचल के सरकारी विभागों में 183328 कर्मचारी कार्यरत हैं। बोर्ड व निगम के कर्मचारियों की संख्या मिला दी जाए तो यह आंकड़ा अढ़ाई लाख के करीब पहुंच जाता है। जबकि पेंशनरों की संख्या 178655 है। डीए की किश्त जारी न होने से कर्मचारी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

सेवानिवृति की आयु बढ़ाने के पीछे दिया था तर्क

राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 59 साल करने की चर्चा पिछले काफी समय से चली हुई है। मुख्यमंत्री इसको लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं।

इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा है कि सेवानिवृति के बाद जो कर्मचारियों की देनदारियां है उस से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है।

सरकार राज्य सचिवालय में ही 50 के करीब कर्मचारियों को पुर्नरोजगार व सेवा विस्तार दे चुकी है। इसका विरोध काफी ज्यादा हो रहा है। इसलिए कर्मचारी भी यह मांग कर रहे हैं कि सभी के लिए यह नियम लागू कर दिया जाए।

डीए की 3 किस्त हैं लंबित

प्रदेश में कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें (1-7-2023 से 4 प्रतिशत, 1-1-2024 से 4 प्रतिशत, 1-7-2024 से 3 प्रतिशत) देय हैं। इसकी अदायगी के लिए प्रतिवर्ष क्रमशः लगभग 580 करोड़ रुपये, 580 करोड़ रुपये और 435 करोड़ रुपये धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए 31 मार्च, लगभग 2100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

कर्मचारियों को थी बड़ी उम्मीद, हुए मायूस: वर्मा

हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार हिमाचल दिवस पर उन्हें डीए जारी करेगी। तीन किश्तें डीए की लंबित है। महासंघ के सम्मेलन में भी यह मांग उठी थी। यह देय देनदारियां है, संयुक्त कर्मचारी महासंघ इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेगा व डीए जल्द जारी करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाएगा।

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