हिमाचल सरकार ने चुनाव से दो साल पहले तय किए 7 प्राथमिक क्षेत्र, किस तरह से होगा व्यवस्था परवर्तन, क्या है योजना?

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Govt Priority, हिमाचल प्रदेश में दो वर्ष बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता से जुड़े सात प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण किया है। ये क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डाटा स्टोरेज।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन क्षेत्रों में विकास के लिए बजट को आड़े नहीं आने देने का आश्वासन दिया है। इसके लिए सचिवों को परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

शिमला में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों और सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे।

परियोजनाएं पूरा करने को दो से चार माह का समय किया तय

अधिकारियों को परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दो से चार माह का समय निर्धारित किया गया है, जिससे विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर विभागों की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से कार्य कर रही है। सभी प्रशासनिक सचिवों को हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तेजी से कार्य करने को कहा। अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। 

कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार पकड़ेगा गति

सुक्खू ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति देने और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-वाहनों को बढ़ावा देने और आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। एफआरए और एफसीए के मामलों की स्वीकृति में तेजी लाने और सभी विभागों को सेवाओं को डिजिटल बनाने पर कार्य करने के लिए भी कहा गया।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत, ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

सात प्राथमिक क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्य 

शिक्षा

• हिमाचल के 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। 
• हर विधानसभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग खोला जाएगा। 
• हर श्रेणी के खाली पदों को भरा जाएगा।  

स्वास्थ्य 

• सभी मेडिकल कालेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक मशीनें व रोबोटिक सर्जरी की सुविधा।
• चिकित्सकों और अन्य रिक्त पदों को भरा जाएगा।
• आदर्श स्वास्थ्य संस्थाओं में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

• प्राकृतिक खेती से किसानों की आय और जीवन स्तर को बढ़ाना।
• दूध, गोबर, हल्दी, गेहूं , मक्की के बाद अन्य प्राकृतिक उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा और मूल्य बढ़ेगा। 
• उच्च गुणवत्ता के बीज, फलदार पौधे, सिंचाई सुविधाएं ज्यादा संख्या में दी जाएंगी और बाजार उपलब्ध करवाए जाएंगे। 

पर्यटन

• हवाई सेवाओं का विस्तार, रोपवे, सड़कों की स्थिति में सुधार।
• धार्मिक, स्वास्थ्य, ईको टूरिज्म, साहसिक खेलों को बढ़ावा।
• नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा।

ऊर्जा

• पनविद्युत के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। 
• निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।
• ऊर्जा नीति को आकर्षक बनाया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण 

• हल्दी, फलों व दूध के उत्पाद तैयार होंगे।
• इससे संबंधित परियोजनाएं स्थापित होंगी, युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।
• महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़े। 

डाटा स्टोरेज

• डिजिटल सेवाओं को बढावा दिया जाएगा। 
• आनलाइन सेवाओं को बढ़ावा।
• नए आइटी पार्क खुलेंगे।

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