Himachal: शिमला में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में होगा धरना, इन 15 से ज्यादा विभागों के कर्मचारी जुटेंगे
Himachal Pradesh Employees News भारतीय मजदूर संघ 6 अक्टूबर को शिमला में कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। इस प्रदर्शन में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। उनकी प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता छठे वेतन आयोग के लाभ पुरानी पेंशन की बहाली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थाई पॉलिसी और न्यूनतम वेतन शामिल हैं।

जागरण संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh Employees News, भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का फैसला किया। इस कड़ी में मजदूर संघ 6 अक्टूबर को शिमला में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। इस दौरान कर्मचारियों की मांगों के संबंद्ध में जिला उपायुक्त शिमला के माध्यम से संघ की ओर से सरकार को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा।
भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री देवेंद्र चोपड़ा ने बताया कि इस धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री यशपाल हेटा मुख्य तौर पर उपस्थित रहेंगे। इनके अतिरिक्त प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, सुषमा शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रदीप तोमर भी उपस्थित रहेंगे।
इन विभागों के कर्मचारी जुटेंगे
इस धरना प्रदर्शन में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, सिविल सप्लाई, बिजली बोर्ड, पंचायती राज, नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन निगम, शिक्षा विभाग, पर्यटन निगम, सहकारिता विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, जल प्रबंधन निगम लिमिटेड से आए प्रतिनिधि भाग लेंगे।
रिटायर कर्मचारी भी जुटेंगे
इनके अतिरिक्त सभी विभागों के रिटायर कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे मुख्य मांगे जैसे महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते का एरियर, छठे वेतन आयोग के लाभ, सभी कर्मचारियों को हाई ग्रेड पे, रिटायर हुए कर्मचारियों को समय पर पेंशन तथा मेडिकल बिल का भुगतान,पुरानी पेंशन को सभी विभागों तथा निगमों बोर्ड में लागू करने, टेलरिंग टीचरों को पंचायत विभाग में नियमित करने, जिला परिषद कर्मचारियों को पंचायत विभाग के अधीन लाने, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थाई पॉलिसी तथा न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाएंगे।
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इन मांगों को भी उठाएगा संघ
आशा, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील कर्मचारी को केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा मानदेय एक साथ देने तथा सेवानिवृति पर पांच लाख, सभी को छुट्टियों का प्रावधान,करुणामूल आधार पर तुरंत नौकरी देने, सभी विभागों में विभागीय पदोन्नति सिमिति (डीपीसी) की बैठकें तुरंत करने, मल्टी टास्क वर्करों, पेरा पंप ऑपरेटरों, पैरा फीटरो, मल्टी पर्पज वर्कर,जल रक्षकों को स्थाई पॉलिसी तथा उन्हें न्यूनतम वेतन देने समेत सभी मांगों को उठाया जाएगा।
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