हिमाचल: रेवेन्यू रिकॉर्ड की खामियों पर प्रशासन सख्त, DC शिमला ने बुलाई समीक्षा बैठक; समय सीमा होगी तय

राजस्व रिकॉर्ड की खामियों के कारण जनता परेशान

बताया जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में राजस्व रिकॉर्ड की खामियों के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जमीन की खरीद-फरोख्त, निर्माण अनुमति, बैंक लोन, विरासत से जुड़े मामलों और सरकारी योजनाओं के लाभ में देरी जैसी समस्याएं अक्सर सामने आती रही हैं। कई मामलों में रिकॉर्ड अपडेट न होने या त्रुटिपूर्ण होने के कारण विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

अभियान की समीक्षा हो रही

जिला प्रशासन का मानना है कि राजस्व रिकॉर्ड किसी भी जिले की प्रशासनिक रीढ़ होता है। यदि रिकॉर्ड दुरुस्त और अद्यतन हो, तो न केवल आम नागरिकों को राहत मिलती है, बल्कि विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता आती है। इसी उद्देश्य से प्रशासन ने पहले भी रिकॉर्ड सुधार और डिजिटलीकरण को लेकर अभियान चलाए हैं, लेकिन अब उनकी प्रगति की गंभीर समीक्षा की जा रही है।

धीमी रफ्तार वाले उपमंडल होंगे चिह्नित

सूत्रों के अनुसार, 19 जनवरी की बैठक में उन उपमंडलों की पहचान की जाएगी, जहां सुधार की रफ्तार धीमी रही है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा सकती है। साथ ही, जिन एसडीएम क्षेत्रों में बेहतर प्रगति सामने आएगी, उन्हें मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए जाने की भी संभावना है, ताकि अन्य उपमंडल उनसे सीख ले सकें।

बैठक के बाद तय होगी आगे की कार्यवाही

उपायुक्त ने कहा कि यह समीक्षा बैठक केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर राजस्व रिकॉर्ड की प्रमुख खामियों को दूर कर आम जनता को सुगम और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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