हिमाचल में आपदा से पहले मिलेगी चेतावनी, अर्ली वार्निंग सिस्टम करेंगे सतर्क, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने लिए अहम निर्णय
Himachal Pradesh News राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस प्रणाली से मौसम की निगरानी पूर्वानुमान और चेतावनी की जानकारी मिलेगी जिससे आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। सरकार राहत एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लेने का भी निर्णय लिया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश में अर्ली वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी तंत्र) स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की स्वीकृति दी है। इस प्रणाली के माध्यम से समय-समय पर मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और चेतावनी आदि की सुविधा सुनिश्चित होगी। इसके सुचारू संचालन से समय रहते सावधानी बरतने से आपदा के प्रभाव को कम कर जानमाल के नुकसान में कमी आएगी।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बुधवार को आपदा प्रबंधन और पुनर्वास पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हाल ही में प्रदेश में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं के दृष्टिगत राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों में अवरुद्ध सड़कों की बहाली, पुलों के पुनर्निर्माण और जलापूर्ति योजनाओं की मरम्मत जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने पर भी विचार-विमर्श किया।
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राहत एवं बचाव कार्य के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लेगी सरकार
उपसमिति ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए हेलीकाप्टर किराये पर लेने का भी निर्णय लिया ताकि राहत कार्यों में सहायता मिल सके। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश कुमार पंत, विशेष सचिव (राजस्व-आपदा) डीसी राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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एफसीए में रियायत दिलवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करने को मंजूरी
जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए भूमि नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की। उपसमिति ने हिमाचल प्रदेश को एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) में रियायत दिलवाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करने को मंजूरी दी।
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