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    हिमाचल कांग्रेस का मनरेगा का नाम बदलने पर प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    हिमाचल कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में प्रदर्शन किया। विनय कुमार ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया और कहा कि सरकार ने विपक्ष को विश्वास ...और पढ़ें

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    शिमला में मनरेगा योजना में बदलाव के विरोध में प्रदर्शन करते हिमाचल कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी। जारगण

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मनरेगा योजना का नाम बदलने व इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी चेतन चौहान सहित प्रदेश कांग्रेस के नेता व पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

    कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा पूर्व की यूपीए द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व मजदूरों के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से शुरू की गई महत्वकांक्षी योजना मनरेगा का नाम बदलने की कड़ी आलोचना की।

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    महात्मा गांधी का अपमान

    उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम का अपमान तो किया ही है, साथ में इसे कमजोर भी कर दिया है। 

    भाजपा की सोची समझी राजनीति

    विनय कुमार ने कहा कि भाजपा एक सोची समझी राजनीति के तहत ग्रामीण गरीबों व असहाय लोगों को काम के अधिकार के कानून से बंचित कर रही है। उन्होंने प्रदेश के लोगों का इस नए बिल का डटकर विरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीब व असहाय लोगों के अधिकारों के लड़ाई से कभी पीछे नही हटेगी।

    तोड़-मोड़ कर पास किया बिल

    प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत में विनय कुमार ने कहा कि इस बिल को तोड़-मोड़ कर जबरदस्ती पास किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे। 

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    विपक्ष को विश्वास में लिए बिना बिल पास किया

    उन्होंने कहा कि लोगों को पंचायत में रोजगार मिले, इसके लिए लिए यह कानून बनाया गया था। उस समय सलेक्ट कमेटी को बिल भेजा गया था, तब इसे पास किया गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को विश्वास में लिए बिना इस बिल को पास किया गया है। रोजगार की गारंटी पलायन रोकने के लिए थी। नई योजना से पलायन बढेगा।

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