Himachal Cabinet Meeting: मंत्रिमंडल बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए तय होगा राहत पैकेज, हो सकते हैं ये सख्त निर्णय
Himachal Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है जिसमें मानसून में हुई बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आपदा राहत पैकेज का प्रस्ताव रखेंगे। सरकार नदियों के किनारे निर्माण कार्यों पर सख्ती कर सकती है। मुख्यमंत्री सुक्खू गडकरी और सीतारमण से मिलकर नुकसान से अवगत कराएंगे और वित्तीय मदद की मांग करेंगे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Cabinet Meeting, प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। बैठक में राज्य में मानसून के दौरान हुई भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। मंत्रिमंडल बैठक की तारीख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद निर्धारित होगी।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता पैकेज तैयार कर रहे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंडी जिला के थुनाग, जंजैहली क्षेत्र में हुई भारी तबाही को लेकर सरकार की ओर से राहत पैकेज देने का ऐलान किया है।
इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार नदी, नालों, खड्डाें के निकट बसने वाले लोगों के कारण वर्ष-दर-वर्ष देखी जा रही तबाही को लेकर 100-150 मीटर तक निर्माण कार्य पर सख्ती करने का निर्णय ले सकती है। इसके अतिरिक्त अगस्त में विधानसभा का मानसून सत्र भी प्रस्ताव है। ऐसी संभावना है कि सरकार मानसून सत्र की अवधि व तारीख घोषित कर सकती है।
मुख्यमंत्री सुक्खू गडकरी व निर्मला सीतारमण से मिलेंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर अढ़ाई बजे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उसके दो घंटे बाद केंद्रीय वित्त मंत्री डा. निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। नितिन गडकरी से एनएचएआइ द्वारा किए जा रहे फोरलेन निर्माण से स्थानीय लोगों को हो रहे नुकसान के संबंध में अवगत करवाएंगे।
राज्य के हालात से अवगत करवाएंगे सुक्खू
दोपहर बाद मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री डा. निर्मला सीतारमण से मिलेंगे। सीतारमण से राज्य के प्रतिकूल हालात को देखते हुए ऋण सीमा को बढ़ाने की मांग भी करेंगे। तर्क दिया जाएगा कि जीएसटी मुआवजा धनराशि बंद होने के बाद राज्य को वित्तीय मोर्चे पर अलग से नुकसान हुआ है। मानसून की वर्षा के कारण प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय मदद प्रदान की जाए।
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