हिमाचल में GST की नई दरों पर भाजपा-कांग्रेस में जंग, उद्योग मंत्री बोले- प्रदेश को होगा बड़ा नुकसान

जागरण संवाददाता, शिमला। GST, केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरों को लेकर घोषणा कर दी है। इन्हें कब से लागू किया जाना है। इस पर भी फैसला हो चुका है। हिमाचल में इसको लेकर भाजपा व कांग्रेस के बीच में जंग छिड़ती दिख रही है। भाजपा इससे आम आदमी को राहत दिलाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि इससे राज्य को एक हजार करोड़ का नुकसान होगा।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को लाभ होगा। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। 12 और 28 प्रतिशत के स्लैब को खत्म कर अब केवल 5 और 18 प्रतिशत का स्लैब रखा गया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक सामान पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत का भारी जीएसटी लगेगा।

जीएसटी दरों में कमी से आम जनता को बड़ी राहत

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में की गई कमी से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार लगातार उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में कदम उठा रही है। जीएसटी परिषद द्वारा कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती का निर्णय लिया है, इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इस निर्णय से न केवल लोगों की जेब पर बोझ कम होगा। बाजार में भी सकारात्मक माहौल बनेगा।

आत्मनिर्भर भारत का संकल्प होगा मजबूत : हर्ष

राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में भारी कटौती और प्रक्रियागत सुधारों को लागू करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी कदम सरकार की मूल भावना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करेगा।

महाजन ने कहा कि इन सुधारों से किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबार में सुगमता आएगी तथा आम नागरिकों का जीवन और अधिक सरल होगा।

उद्योग मंत्री बोले, हिमाचल को होगा नुकसान

वहीं, हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में किए गए बड़े बदलाव से आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से हिमाचल को लगभग एक हजार रुपये का घाटा होगा।

राज्यों की आय पर असर पड़ेगा

पहले जीएसटी के चार स्लैब थे, अब इन्हें घटाकर केवल दो, 5 और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है, इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और कई आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी, लेकिन राज्यों की आय पर इसका असर पड़ेगा।

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राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई करे केंद्र

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस विषय पर केंद्रीय वित्त मंत्री से बात की है। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्यों को हो रहे नुकसान की भरपाई की जाए। भाजपा शासित राज्य इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन गैर-भाजपा सरकारें केंद्र से भरपाई की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र को चाहिए कि वह हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दे, जिससे प्रभावित लोगों को राहत मिल सके और विकास कार्य निर्बाध जारी रह सकें।

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