हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तय, सरकार की मंजूरी के बाद 1602 पद भरने की प्रक्रिया शुरू
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन परीक्षा आयोजित करेगा। नियामक आयोग ने सरकारी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग और रखरखाव लागत कम करने की शर्त रखी है। राज्य बिजली बोर्ड में 1602 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर ली है। इसके तहत बिजली बोर्ड में दसवीं व आईटीआई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।
इसके साथ ही इसका टेस्ट इलेक्ट्रोनिक डेवेल्पमेंट कारपोरेशन के माध्यम से लिया जाना है। राज्य सरकार ने इस नीति के तहत इन्हें भर्ती करने की पहले घोषणा की थी। इसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग से इन पदों को भरने की मंजूरी बोर्ड को पिछले सप्ताह मिल गई थी। बोर्ड प्रबंधन ने इस पदों को भरने की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया है।
निजी के बजाय सरकारी एजेंसी के माध्यम से हो रही भर्ती
भले ही ये भर्ती भी आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है, लेकिन राहत की बात यह हैं कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति की जा रही है।
नियामक आयोग ने तय की हैं दो शर्तें
बिजली बोर्ड को विद्युत नियामक आयोग से मिली मंजूरी में दो ही शर्तें लगाई गई हैं। आयोग ने आउटसोर्स पर भी इन पदों पर नियुक्ति सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही करने की और राज्य बिजली बोर्ड को अपने रखरखाव की लागत को भी काम करने के निर्देश दिए हैं।
1602 पद पर होगी भर्ती, 10 हजार मानदेय मिलेगा
राज्य बिजली बोर्ड में 1602 बिजली उपभोक्ता मित्र रखे जाने हैं, इन्हें मासिक 10 हजार मासिक मानदेय देने की राज्य सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है।
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फील्ड कर्मचारियों की कमी होगी पूरी
बता दें कि राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड कर्मचारियों की लगातार काफी कमी चल रही है। इन खाली पदों को भरने की लंबे समय से मांग उठ रही थी। बिजली बोर्ड कर्मचारी भी पद खाली होने के कारण इन्हें भरने की मांग कर रहे थे, उनकी मांग भले ही नियमित भर्ती है, लेकिन आउटसोर्स पर ही कर्मचारियों की भर्ती के बाद बिजली बोर्ड कर्मचारियों पर बढ़ता काम का बोझ कम जरूर होगा।
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