हिमाचल: लोक अदालतें आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित करने की शक्तियां नहीं रखती, हाई कोर्ट की 2023 के मामले में टिप्पणी

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि लोक अदालतें आपसी सहमति से तलाक का आदेश पारित करने की शक्तियां नहीं रखती। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता पत्नी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी। 

कोर्ट ने कहा कि लोक अदालत का अवार्ड, जिसके तहत पार्टियों के पक्ष में आपसी तलाक दिया गया था, कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है क्योंकि यह नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथारिटी (लोक अदालत) रेगुलेशंस 2009 के रेगुलेशन 17(7) के तहत आता है। 

जब रेगुलेशन 17(7) आपसी तलाक देने पर रोक लगाता है तो लोक अदालत ऐसा कोई अवार्ड पास नहीं कर सकती। इस मामले में जिस अवार्ड को चुनौती दी गई है वह कानून की नजर में गलत है। 

कोर्ट ने इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। जिला सोलन के लोक अदालत के चेयरमैन का नौ सितंबर का अवार्ड रद किया।