हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स करेंगे विधानसभा और मंत्रियों का घेराव, ये 14 मांगें पूरी न होने से आक्रोश

14 सूत्रीय मांगपत्र में 18 मांगों का उल्लेख

सेन राम नेगी ने बताया कि सरकार को 14 सूत्रीय मांगपत्र भेजा गया है। इसमें 18 संगठनों की मांगों का उल्लेख किया है। हैरानी की बात है कि सरकार ने अभी तक पेंशनरों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की न नीति ठीक है और न ही नियत। 

नहीं मिल रहे ये लाभ

एक जनवरी 2016 व 31 जनवरी 2021 के बीच सेवानिवृत हुए कर्मचारियों को अभी तक संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13 प्रतिशत डीए, तीन वर्ष से चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस कारण पेंशनरों में भारी आक्रोश है। अब वे आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

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जेसीसी बुलाकर समाधान करे सरकार

आरोप लगाया कि कुछ नेता सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जिन्हें पेंशनर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। समिति ने सरकार से आग्रह किया कि शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाकर पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए।