Himachal Govt Jobs: हिमाचल सरकार ने 2106 पद भरने को दी मंजूरी, स्वास्थ्य व पुलिस विभाग में होगी सबसे ज्यादा भर्ती
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2106 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है, जिसमें स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा अवसर होंगे। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौकरियों की घोषणा की है। प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों के लिए 2106 सरकारी नौकरियों के द्वार खोले हैं। पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कांस्टेबलों के 800 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग में पांच जूनियर आफिस असिस्टेंट (जेओए) आइटी पद सृजित होंगे।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति होगी जो अस्पतालों में रोगियों की सुविधा में अहम भूमिका निभाएंगे। धर्मशाला स्थित फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में डिजिटल फारेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों को मंजूरी दी गई।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भरे जाएंगे ये पद
प्रदेश सचिवालय शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में हमीरपुर के डा. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कालेज में नौ सुपर स्पेशिलिटी विभाग और 73 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
टांडा में 27 पद भरेंगे, नेरचौक में खुलेगी पुलिस पोस्ट
टांडा मेडिकल कालेज में सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पद भरे जाएंगे। नेरचौक मेडिकल कालेज में नई पुलिस पोस्ट स्थापित होगी।
उपअग्निशमन केंद्र संचालन के लिए भरे जाएंगे 46 पद
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। सोलन के कंडाघाट व सिरमौर के राजगढ़ में नए उपअग्निशमन केंद्र खुलेंगे। इनके संचालन के लिए 46 पद भरे जाएंगे और चार फायर टेंडर खरीदे जाएंगे।
150 जेई की भर्ती होगी
जलशक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (जेई) को जाब ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हरिपुर क्षेत्र में नया कानूनगो वृत्त बनाया जाएगा।
40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता पर मिलेगी पेंशन
मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया। सरकारी या अर्धसरकारी सेवाओं में अभिभावक होने की पुरानी बाध्यता खत्म कर दी गई है।
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1000 डीजल-पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत 1000 डीजल-पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
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