हिमाचल बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को OPS देने पर CM सुक्खू की शर्त, सब्सिडी और फ्री बिजली पर आ सकता है बड़ा फैसला
शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए वित्तीय स्थिति ठीक करने और क्लास वन और टू अधिकारियों की सब्सिडी बंद करने का निर्देश दिया। 7000 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन का इंतजार है। सरकार सब्सिडी पर सख्त फैसले ले सकती है और फ्री बिजली 300 यूनिट तक कर सकती है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
जागरण संवाददाता, शिमला। पुरानी पेंशन की बहाली का इंतजार कर रहे इंतजार कर रहे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अब अपनी वित्तीय स्थिति ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन की बहाली की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में हुए कार्यक्रम में साफ कर दिया था कि बिजली बोर्ड कर्मचारी पहले सरकार की ओर से दिए कार्यों को पूरा करें, उसके बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन मिल पाएगी।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को राज्य सरकार में क्लास वन और क्लास टू अधिकारियों की सब्सिडी बंद करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक उनकी सूची बिजली बोर्ड तैयार करने के बाद इसे बंद नहीं कर पाई है।
ऐसे में राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जल्द ही इस पर काम करते हुए क्लास वन और क्लास 2 के अधिकारियों की सूची तैयार कर उनकी सब्सिडी बंद करनी होगी। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के समक्ष पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को रख सकेंगे।
7000 से ज्यादा कर्मचारियों को है पुरानी पेंशन का इंतजार
राज्य बिजली बोर्ड में 7000 से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा का इंतजार है। राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली पर बोर्ड ही नहीं बल्कि दूसरे निगमों व बोर्डों के कर्मचारियों की निगाहें भी टिकी हैं। उनका मानना है कि राज्य बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली होते ही उनके निगम और बोर्डों में ये वित्तीय लाभ मिल जाएगा। नगर निगम शिमला और अन्य निगम और बोर्ड इसमें शामिल है।
सब्सिडी और फ्री बिजली पर सख्त फैसला ले सकती है सरकार
सब्सिडी खत्म करने के सरकार के फैसले पर कर्मचारियों की मुहर लगने के बाद अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार सब्सिडी के मामले कुछ और सख्त फैसला ले सकती है। इससे सब्सिडी जरूरतमंद तक ही पहुंचे, इस पर फैसला होगा। फ्री बिजली 125 से बढ़ाकर 300 यूनिट भी की जा सकती है। राज्य में बिजली बिल देने की क्षमता रखने वाले लोग बिजली बिल अदा करे, इस पर सरकार का इस बार खास ध्यान रहेगा।
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