मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदन स्वीकृत, Children Of State पर इतने रुपये व्‍यय करेगी हिमाचल सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 68 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई।

68 आवेदन किए गए स्वीकृत

बैठक में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी सहित अन्य उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए 68 आवेदन स्वीकृत किए गए। इन चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ की उच्च शिक्षा पर प्रदेश सरकार 28 लाख 28 हजार 457 रुपये तथा इन्हें स्टाइपेंड प्रदान करने पर 32.64 लाख हजार रुपये व्यय किए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 4000 निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को शिक्षा तथा रोजगारपरक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प लिया गया है।

यह भी पढ़ें: CM सुक्खू की अध्यक्षता में आज होगी हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग, शीतकालीन सत्र की डेट होगी तय; कई अहम फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री

134 लाभार्थियों को 83 लाख 26 हजार 321 रुपये के लाभ प्रदान करेगी प्रदेश सरकार

बैठक में स्वरोज़गार के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित 4 आवेदनों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत लाभार्थियों को 7 लाख 45 हजार 500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित 42, कोचिंग से संबंधित 16 तथा कौशल विकास के 2 आवेदनों पर भी चर्चा की गई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि बैठक में प्रस्तुत सभी आवेदनों के तहत प्रदेश सरकार 134 लाभार्थियों को 83 लाख 26 हजार 321 रुपये के लाभ प्रदान करेगी।

59 लाख 60 हजार रुपये किए जाएंगे प्रदान

साथ ही 4000 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी स्टाइपेंड के तहत 128 लाभार्थियों को 59 लाख 60 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इन दोनों मदों में कुल एक करोड़ 42 लाख 86 हजार 321 रुपये के लाभ इन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें: सुरेश कश्‍यप ने Shimla To Amritsar फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी, PM का किया धन्‍यवाद; बोले- 'केंद्र के समक्ष उठाएंगे किराए का मुद्दा'

बैठक में निदेशक महिला एवं बाल विकास रूपाली ठाकुर, निदेशक अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का सशक्तिकरण विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक मोहन दत्त सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

अगस्त माह में 48 आवेदनों को स्वीकृति दी गई

इससे पूर्व अगस्त माह में हुई समिति की बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित 48 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके तहत इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख 52 हजार 678 रुपये तथा स्टाइपेंड के रूप में 23.04 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।