Himachal Vidhan Sabha: जलशक्ति विभाग में 5000 पद मंजूर, डिप्टी सीएम ने सदन में दी जानकारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Vidhan Sabha, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप आपरेटर, मल्टीपर्पस वर्कर के पांच हजार पद मंजूर किए हैं। इनमें से 2500 पदों को भर दिया गया है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

विधायक रीना कश्यप के प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के समय दो से तीन विस क्षेत्रों में 1500 पद भरे थे। विभाग युक्तीकरण के माध्यम से उस गैप को दूर कर रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में तीन वर्षों में 20 फरवरी, 2025 तक 312 पैरा-फिटर, 769 पैरा-पंप ऑपरेटर, 1469 मल्टीपर्पज वर्कर को विभाग की पॉलिसी के अनुसार रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। जल रक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। इन में से 176 पैरा फिटर, 428 पैरा पंप ऑपरेटर और 752 मल्टीपर्पस वर्कर्स कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा कि पैरा वर्कर्स एवं जलरक्षकों को सरकार द्वारा निर्धारित पॉलिसी के तहत निर्धारित मानदेय के आधार पर रखा जाता है। पैरा वर्कर्स तथा जल रक्षकों पर कोई सेवा नियम लागू नहीं होते हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा निर्धारित पैरा-फिटरों व पैरा-पंप ऑपरेटरों को 6600 रुपये, जल रक्षकों को 5600 रुपए और मल्टीपर्पज वर्करों को 5500 रुपए प्रतिमाह मानदेय समय पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों का मानदेय लंबित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ भर्तियां ठेकेदारों के माध्यम से हुई हैं और वहां पर मानदेय जारी होने में देरी का मामला हो सकता है।

इससे पहले, विधायक रीना कश्यप ने सवाल किया कि जलशक्ति विभाग में प्रदेश में जलशक्ति विभाग में पैरा-फिटर, पैरा-पंप ऑपरेटर, जल रक्षक व मल्टीपर्पस वर्कर के कुल कितने पद स्वीकृत किए गए व वर्तमान में कितने कार्यरत हैं। उन्होंने कुछ मंडलों में मानदेय न मिलने की भी बात कही।

630 को मिला रोजगार

विधायक नंद लाल के प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित रामपुर पन बिजली परियोजनाओं में 630 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि जब बिजली परियोजनाएं लगती हैं तो रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट लग जाता है तो रोजगार भी कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि निजी ठेकेदारों के पास काम करने वाले कर्मियों को परियोजनाओं का कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वे इस संबंध में परियोजना प्रबंधकों से बात करेंगे।

सवाल में नहीं लिखी तारीख : मुकेश

विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के उत्तर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक ने जो प्रश्न सदस्य ने पूछा है, उसमें तारीख नहीं लिखी है कि कब से कब तक की सूचना चाहिए। सरकार ने सभी विभागों और एजी कार्यालय को प्रश्न भेजा है। विधायक विपिन सिंह परमार ने पूछा था कि यह सत्य है कि सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त, उप व सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। यदि हां तो कितने तथा अब तक इनके द्वारा कितने मामलों की पैरवी की गई। इन मामलों का नतीजा क्या रहा।

परमार ने कहा कि पिछले सत्र में यह प्रश्न लगा था तब भी यह कहा गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है। उन्होंने पूछा कि कब तक यह सूचना एकत्र हो जाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उत्तर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न में तारीख नहीं है तो सवाल को वापिस विधानसभा सचिवालय को भेजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी सरकार की सूचना चाहिए, वह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्यौरा बहुत ज्यादा है और अगले सत्र में इसकी सूचना देने का प्रयास किया जाएगा।

जानकारी बहुत विस्तृत, जुटाई जा रही : मुकेश

विधायक लोकेंद्र कुमार, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल के संयुक्त एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों द्वारा जो जानकारी मांगी गई है, वह बहुत विस्तृत है। इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि 12 दिसंबर 2024 को एक सवाल पूछा गया था और जवाब आया 34 हजार का आंकड़ा आया था और इस सत्र में प्रश्न लगा था कि और जानकारी दी कि 23 हजार को नौकरी दी है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो जानकारी मांग रहे हैं, वह सारी नौकरियों की मांग रहे हैं। यह विस्तृत है और इसलिए इसमें समय तो लगेगा। उन्होंने कहा कि सारी अधिसूचनाएं एकत्रित की जा रही है।

केंद्र से उठाएंगे शहरी क्षेत्रों में बीपीएल की आय सीमा बढ़ाने का मामला : विक्रमादित्य सिंह

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल चयन के लिए आय सीमा बढ़ाने का मामला केंद्र से उठाया जाएगा। विधायक संजय रतन के मूल व आशीष बुटेल के अनुपूरक सवाल के जवाब में शहरी विकास मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र से आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग में छह केंद्रीय और दो राज्य प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं। विधायक संजय रतन ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बीपीएल में आने के लिए 26 हजार रुपए की आय सीमा रखी है, जबकि पंचायतों में यह 50 हजार रुपए है। उन्होंने कहा कि बीपीएल सर्वे चला हुआ है, इसलिए इस मामले को जल्द केंद्र से उठाया जाए। वहीं, आशीष बुटेल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन महंगा होता है और इसलिए आय सीमा बढ़नी चाहिए।

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