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    GST में हुए बदलाव से हिमाचल को नहीं होगा घाटा, प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी; भाजपा ने पेश किए आंकड़े

    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:06 PM (IST)

    GST New Slab भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से हिमाचल प्रदेश को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि सालाना आय में 14% की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जीएसटी और आईजीएसटी से अच्छी आय हुई है और केंद्र सरकार से भी पर्याप्त सहायता मिली है।

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    हिमाचल को जीएसटी में बदलाव से नुकसान न होने का दावा किया जा रहा है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। GST New Slab, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में हुए बदलाव से हिमाचल प्रदेश को एक पैसे का भी घाटा नहीं होगा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि प्रदेश को जीएसटी एवं आइजीएसटी से प्रतिवर्ष आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 

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    उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि अगर हम 2023-2024 की बात करें तो प्रदेश के जीएसटी के हिस्से के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को 5339 करोड़ और आइजीएसटी के हिस्से से 2845 करोड़ रुपये आए हैं, अगर इनका कुल जोड़ लगाया जाए तो 9375 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश को जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

    ग्रांट इन एड का हवाला देते हुए कहा कि 2023 एवं 2024 में केंद्र से हिमाचल प्रदेश को 14942 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, इसका मतलब एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 24317 करोड़ रुपये आए। प्रदेश का कुल बजट 50000 करोड़ रुपये का है, इसका मतलब केंद्र से हिमाचल प्रदेश को कुल बजट का 50 फीसद हिस्सा प्राप्त हो रहा है।

    जीएसटी से घाटा सत्य का प्रमाण नहीं

    2020 एवं 2021 में हिमाचल प्रदेश को 4753 करोड़, 2021 एवं 2022 में 7349 करोड़ और 2022 एवं 2023 में 7883 करोड़ रुपये जीएसटी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। यह छोटी राशि नहीं है केवल मात्र यह कहना कि हिमाचल प्रदेश को जीएसटी से घाटा हो रहा है, सत्य का प्रमाण नहीं है।

    उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वेतन पर 39 फीसद पेंशन पर 2 फीसद और ब्याज पर 15 फीसद का खर्चा हो रहा है, केवल केंद्र को दोष देने से सत्य बदल नहीं जाएगा।

    मोदी सरकार ने उठाया था बड़ा कदम

    2017 में जब जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन बताया था। एक राष्ट्र, एक कर की व्यवस्था ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान किया।

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    उन्होंने ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें जीएसटी लागू करने में सफल नहीं हो सकीं, जबकि मोदी सरकार ने प्रदेशों को 14 फीसद वार्षिक क्षतिपूर्ति का भरोसा देकर सभी राज्यों और केंद्र के करों को समाहित कर एक सफल कर व्यवस्था लागू की। उनके साथ संजीव कटवाल, करण नंदा. रमा ठाकुर, सुदीप महाजन से लेकर अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।

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