Himachal Job Alert: हिमाचल में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, विभिन्न विभागों में 147 पदों पर भर्ती को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Job Alert) ने बेरोजगारों को सरकारी विभागों में नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला (Himachal Job Update) स्थित राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 147 पद भरने का निर्णय लिया गया।

रात 7 बजे तक चली मीटिंग

बैठक दोपहर दो बजे से रात सात बजे तक चली। बैठक में नई आबकारी नीति पर चर्चा की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र के दौरान होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति पर दोबारा प्रस्ताव लाने को कहा गया है।

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कॉलेज समायोजन, शिक्षक युक्तीकरण, शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन व न्यूनतम बस किराए में वृद्धि के प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई। कैबिनेट ने 10 मार्च को प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति दी। 3.15 घंटे तक राज्यपाल अभिभाषण के प्रस्ताव में सभी मंत्रियों ने चर्चा की।

कहा कितने पद भरे जाएंगे?

अभिभाषण के 125 पैरा थे, जिनपर एक-एक करके स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 2023-24 की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। रिपोर्ट में कैग सरकार की उपलब्धियां, खामियां व वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा। मंत्रिमंडल ने स्तरोन्नत नगर निगमों में 66, नगर परिषदों में तीन, नगर पंचायतों में 70 और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में छह पद भरने को स्वीकृति दी।

शिमला (Himachal Job Vacancy 2025) स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलाजी विभाग के लिए दो वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र से हिमाचल को अनुदान भी नहीं मिल रहा। प्रदेश के सांसद बयानबाजी तो करते हैं, मगर संसद में हिमाचल की आवाज नहीं उठाते।

कत्था की प्रदूषण रहित भट्ठियां स्थापित होंगी

कैबिनेट ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को प्रदूषण रहित आईबीआर बायलरयुक्त कत्था भट्टियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। इन्हें राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। इसके माध्यम से खैर लकड़ी (छाल सहित) को पूरे वर्ष में 5435 से 7500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति होगी।

विक्रमादित्य 2:15 बजे और अग्निहोत्री 6:15 बजे पहुंचे

बैठक दो बजे शुरू हुई पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दोपहर 2:15 बजे पहुंचे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सायं 6:15 बजे बैठक में शामिल हुए। वह सोमवार सुबह ऊना में स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।

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