कांग्रेस की 10 गारंटियां क्या हिमाचल में होंगी पूरी? मल्लिकार्जुन खरगे ने आखिर किस बात पर जताई नाराजगी

राज्य ब्यूरो, शिमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में अपनी ही पार्टी की सरकार पर बेबाक टिप्पणी करके सबको चौंका दिया है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना की समीक्षा करने के विषय में खरगे ने टिप्पणी की है कि हमें वही वादे करने चाहिए जो पूरे किए जा सकें। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए पार्टी की ओर से दी जा रही गारंटियों पर व्यक्तिगत नाराजगी जाहिर की। जिस तरह की स्थिति कर्नाटक में देखने को मिल रही है।

वहां पर प्रदेश कांग्रेस सरकार को महिलाओंं को बसों में मुफ्त बस यात्रा को लेकर शक्ति गारंटी की समीक्षा कर रही है। इसके पीछे सरकारी खजाने की चिंताजनक स्थिति का उल्लेख किया गया है।

हिमाचल के लिए दी थी 10 गारंटी

मल्लिकार्जुन खरगे की बात हिमाचल प्रदेश पर सही बैठती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी दस गारंटियां दी थी। ये गारंटियां वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने प्रदेश की जनसभाओं में लोगों को विश्वास के साथ दी थी।

सत्ता में आने पर प्रत्येक वर्ष एक लाख रोजगार प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से दो रुपये मूल्य पर किसानों से गोबर खरीदना, 100 मूल्य पर किसानों से दूध की खरीद करना सहित कई अन्य गारंटियां भी शामिल थी।

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प्रदेश में भाजपा को चुनाव में हराने के बाद सत्ता में बैठी कांग्रेस को राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों व पेंशनरों को वेतन-पेंशन समय पर देना मुश्किल हुआ। उससे पहले युवाओं को रोजगार की गारंटी पर भी टालमटोल का रूख अपनाना पड़ा।

23 लाख महिलाओं को 1500 रुपए

प्रदेश की 23 लाख से अधिक महिलाओं को मासिक पंद्रह सौ की धनराशि देने के मामले में हजारों की संख्या में महिलाओं से दस्तावेज एकत्र हो चुके हैं मगर मासिक सम्मान राशि देना संभव नहीं हो पा रहा है।

सरकार को अंतत: सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि सभी गारंटियां पांच साल के भीतर चरणबद्ध ढंग से पूरी कर ली जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से पांच गारंटियां पूरी करने के दावे किए जाते हैं।

हाल ही में पड़ोसी हरियाणा विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने की गारंटी, कर्मचारियों-पेंशनरों को वेतन-पेंशन का संकट गहराने, टायलेट टैक्स की अधिसूचना जैसे मुद्दों का कांग्रेस को सामना करना पड़ा। प्रदेश में सरकारी तंत्र को चलाने वाला कर्मचारी वर्ग आंदोलन की खुली चेतावनी दे रहा है।

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