CM Sukhu बोले, हमारी कोई ईगो नहीं, हिमाचल हित में जेपी नड्डा के नेतृत्व में भी..., सेब कटान पर भी कही बड़ी बात
CM Sukhu मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूमिहीनों को केंद्र सरकार एफआरए में राहत दे। उन्होंने जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने की बात कही। सेब कटान के मुद्दे पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुक्खू ने कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जिससे राज्य को 250 करोड़ रुपये की आय होगी।
जागरण संवाददाता, शिमला। CM Sukhu, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा में भूमिहीन होने वालों के लिए केंद्र सरकार एफआरए में राहत दे। केंद्र सरकार भूमिहीनों को पांच बीघा जमीन दे। सीएम ने कहा कि जहां पर राज्य सरकार की जमीन होगी, वहां जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी चर्चा हुई है। हिमाचल के हितों के लिए जेपी नड्डा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। सीएम ने कहा कि हमारी कोई ईगो नहीं है। जेपी नड्डा ने सहायता का आश्वासन दिया है।
सेब कटान के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार फलों से लदे पेड़ काटने के पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से बैठक की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जाने संबंधी सभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर कोटखाई के चैथला में वन भूमि पर लगाए सेब और अन्य फलदार पेड़ काटने का कार्य जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, रायल्टी से हिमाचल को होगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़छम वांगतू जलविद्युत परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब प्रदेश को इस प्रोजेक्ट से 18 प्रतिशत रायल्टी प्राप्त होगी, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपये की आय सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित राज्य के हक की पुनर्प्रतिष्ठा है। उन्होंने इसे राज्य सरकार के प्रयासों की जीत बताया।
दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से की मुलाकात
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने हिमाचल आने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से भी भेंट की और राज्य की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज की सख्त जरूरत है, जिसे लेकर उन्होंने केंद्र से विशेष सहायता की मांग की है।
यह भी पढ़ें- Himachal Disaster: दिल्ली से राहत पैकेज का आश्वासन लेकर लौटे मुख्यमंत्री अब कैबिनेट में लेंगे आपदा राहत पर निर्णय
खरगे से मुलाकात को बताया व्यक्तिगत
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी मुलाकात को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत कार्य से जुड़ा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठनात्मक स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न ही कांग्रेस संगठन में किसी तरह का फेरबदल किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।