आपदा प्रभावित हिमाचल में 120 के बजाय 170 दिन का होगा मनरेगा रोजगार, 20 काम की शर्त हटाने सहित भूमि सुधार कार्य भी होंगे

जागरण संवाददाता, मंडी। आपदा प्रभावित हिमाचल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में केंद्र व प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में जाॅब कार्ड धारकों के कार्य दिवस में 50 दिन बढ़ा दिए हैं, इससे 120 की जगह 170 दिन का काम होगा। वहीं प्रदेश सरकार ने पंचायत में 20 काम होने की शर्त को हटाने के साथ भूमि सुधार के कार्यों की राशि एक लाख से दो लाख कर दी है।

अब तक मंडी जिला में ही 6.63 करोड़ रुपये की राशि मनरेगा कामों में खर्च हो चुकी है। मनरेगा में केंद्र सरकार की ओर से 100 दिन और प्रदेश सरकार की ओर से 20 दिन दिए जाते हैं यानी कुल 120 दिन का काम होता है लेकिन अब केंद्र सरकार के 50 दिन बढ़ाने से जहां कार्यों में तेजी आ रही है, वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत के साथ आय भी बढ़ेगी।

26 हजार कार्यों को स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले में कुल 26,481 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनकी अनुमानित लागत 446.09 करोड़ रुपये है। इनमें से 1,498 कार्यों पर काम शुरू हो चुका है। इनमें ग्रामीण सड़कों, क्षतिग्रस्त नालियों और बह चुके पैदल पुलों के साथ खेती योग्य भूमि को बहाल करने का कार्य प्रमुख हैं। अब तक लगभग 150 पैदल पुलों और बंद पड़े मार्गों को दोबारा खोला गया है।

120 करोड़ की स्वीकृति

कृषि भूमि पर जमी मिट्टी और मलबे को हटाकर किसानों को पुनः खेती की सुविधा मिल रही है। पंचायतों में 20 कामों की शर्त हटने और भूमि सुधार कार्य दो लाख तक होने से इस प्रावधान के तहत 7,846 कार्यों को 120.30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

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बढ़ रही कार्यों की रफ्तार

जैसे-जैसे बरसात का मौसम थम रहा है, कार्यों की रफ्तार भी बढ़ रही है। मंडी में अब तक 6.63 करोड़ के काम हुए हैं। नए आदेशों से न केवल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में सहायक सिद्ध होगी।

-अपूर्व देवगन, उपायुक्त, मंडी।

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