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    हिमाचल में पंचायत चुनाव पर CM सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन करेंगे

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन होगा। शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई हक नहीं है, और चंडीगढ़ में हिमाचल को हिस्सा मिलना चाहिए। बीबीएमबी में हिमाचल को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए क्योंकि बांधों से प्रदेश अधिक प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने पालमपुर में हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी किया।

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    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    संवाद सहयोगी, पालमपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना का कानूनी अध्ययन होगा। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल द्वारा भी पंचायत के पुर्नगठन व पुर्नसीमांकन को लेकर निर्णय लिया गया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी डिजास्टर एक्ट लागू है। सरकार का पहला कार्य, प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। सड़कों की हालत ठीक हो जाने के बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। 

    मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुजरेड़ा गांव के कैलाश आश्रम में आर्ट आफ लिविंग के प्रमुख धर्मगुरु श्रीश्री रविशंकर के साथ शीतला माता मंदिर में मूर्ति स्थापना के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 

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    शानन प्रोजेक्ट में अब पंजाब का कोई हक नहीं

    एनजेडसी की बैठक में चंडीगढ़ सहित शानन और बीबीएमबी का मुद्दा उठाने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शामन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का कोई हक नहीं है। 99 साल की लीज खत्म हो चुकी है, पंजाब किस कानून के तहत अब इसमें मालिकाना हक जता रहा है। कहा, कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का अब कोई हक नहीं है।

    चंडीगढ़ में मिलना चाहिए हिमाचल को हिस्सा

    उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में 7.19 फीसद हिस्सा हिमाचल को मिलना चाहिए। यदि सहमति से शानन विद्युत परियोजना नहीं मिलती है तो सरकार इसका अधिग्रहण करेगी। वहीं, पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत जब टेरिटरी ट्रांसफर हुई तो एसेट्स भी ट्रांसफर होने थे, लेकिन एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुए और उस समय हम पंजाब में थे। ऐसे में चंडीगढ़ में हिमाचल का 7.19 फीसद हिस्सा नहीं मिला। हिमाचल को हिस्सा मिलना चाहिए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। 

    बीबीएमबी में सदस्यता हिमाचल का हक

    उन्होंने बीबीएमबी में हिमाचल को स्थायी सदस्य नियुक्त किए जाने की मांग उठते हुए कहा कि पौंग बांध परियोजना में हिमाचल के बाशिंदे विस्थापित हुए हैं। विस्थापितों को आज तक पट्टे नहीं मिल रहे। पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल को बीबीएमबी का स्थायी सदस्य होना ही चाहिए। 

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    पंजाब से की जाएगी बात

    पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बांधों की वजह से हिमाचल अधिक प्रभावित हुआ है। इससे प्रदेश में आपदा आ रही है और हिमाचल उजड़ रहा है। इसके लिए पंजाब के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी।

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    हेलीपोर्ट का शिलान्यास किया

    इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर का जायजा लिया तथा मरीजों का कुशलक्षेम पूछा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को स्वास्थ्य सुविधाओं में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने उपमंडल कार्यालय पालमपुर के निकट कृषि विवि की भूमि में बंड बिहार गांव में उड़ान योजना के तहत 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का शिलान्यास भी किया।