Himachal High Court: वन भूमि पर लगाए अवैध बगीचों से निकाले सेब की नीलामी का रिकॉर्ड तलब, ...राज्य सरकार स्टेट्स रिपोर्ट दे

सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वन भूमि को कब्जा मुक्त करने का आदेश

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या 202/1995, टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य में पारित दिनांक 15 मई 2025 के तहत दिए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे वन भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए उचित कदम उठाएं और उसे सचिव, वन विभाग और राज्य के संबंधित अधिकारियों को सौंप दें। 

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राज्य सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट तलब

कोर्ट ने इस बारे में भी राज्य सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से दिनांक 19 सितंबर 2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा हलफनामे के साथ दायर स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे कोर्ट ने अस्पष्ट, गूढ़ और अपूर्ण बताया। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेट्स रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने और फसलों की नीलामी आदि के संबंध में की गई कार्रवाई के संबंध में कोई विशिष्ट ठोस जानकारी प्रकट नहीं की है।