हिमाचल: चिट्टा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार, ...तो संपत्ति जब्त करने के साथ भवन भी गिराए जाएंगे

हमीरपुर में चिट्टे के खिलाफ निकाली रैली

हमीरपुर शहर में मंगलवार को चिट्टे के विरुद्ध लगभग तीन किलोमीटर जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) के खेल मैदान से पुलिस लाइन दोसड़का ग्राउंड तक विशाल छात्रसमूह चला। चिट्टे के खिलाफ जागरूकता वाकाथान का नेतृत्व मुख्यमंत्री ने किया जबकि स्कूल के खेल मैदान में उपस्थित लोगों को चिट्टे व मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ जागरूकता शपथ भी दिलाई।

नशा तस्करों और संरक्षण देने वालों पर कसेगा शिकंजा

पुलिस लाइन ग्राउंड दोसड़का में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल चिट्टे के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रहा है। नशा तस्करों और उन्हें संरक्षण देने वालों पर एक-एक कर शिकंजा कसा जा रहा है। गिरोहों की कमर तोड़ने के लिए तकनीक, खुफिया तंत्र और कड़े कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जा रहा है। 

महा आंदोलन को 30 दिन हुए

यह जन आंदोलन प्रदेश के लोगों की पुकार व हिमाचल की अस्मिता का युद्ध है। इस महा आंदोलन को आरंभ हुए 30 दिन हो चुके हैं। 22 नवंबर को पूरे प्रदेश में पुलिस ने एक साथ 121 स्थानों पर दबिश दी। तीन दिन बाद 41 शिक्षण संस्थानों, 598 दुकानों, बाजारों व कालेजों के आसपास गहन छानबीन की गई।

12 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए और 385 चालान किए गए। सात दिसंबर को पीआइटी एंड एनडीपीएस के तहत एक साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 16 नामी तस्करों को हिरासत में लिया गया। इस अधिनियम के तहत अब तक 63 तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 1214 तस्कर और संदिग्धों की पहचान तथा 950 अवैध संपत्तियां सीमांकित की गई हैं। 

वर्तमान सरकार ने 50 करोड़ की संपत्ति की जब्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान तीन वर्ष में एनडीपीएस के तहत 13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

तस्कर की सूचना देने वाले के लिए इनाम

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशामुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड का गठन भी किया गया है। हम नशे के चंगुल में फंसे युवाओं को समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं। चिट्टे के माफिया और उनसे जुड़े तस्करों की सूचना देने वालों को 10 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा और गोपनीयता 100 प्रतिशत होगी।

15 दिसंबर को प्रदेश की 234 सबसे ज्यादा नशा प्रभावित पंचायतों और शहरी निकायों में नशा निवारण समितियों की बैठकें की गई हैं।

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