हरियाणा में ईद की छुट्टी रद करने पर सियासी उबाल, अब दिग्विजय चौटाला ने सरकार को घेरा; कहा- ये गलत है

जागरण संवाददाता, सिरसा। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद (Haryana Eid Holiday Cancelled) करने के मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला (Digvijay Chautala) ने हरियाणा सरकार द्वारा ईद की छुट्टी रद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है।

दिग्विजय चौटाला ने साधा निशाना

दिग्विजय चौटाला (Digvijay Chautala) ने कहा कि ईद की सार्वजनिक छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में तबदील कर हरियाणा सरकार ने एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

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उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी धर्म के लोगों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी और सुविधा मिलती है।

ईद की छुट्टी रद करने को बताया गलत

ऐसे में मुस्लिम समाज के बड़े पर्व ईद-उल-फितर (Haryana Eid Holiday Cancelled) पर हमेशा से देश के हर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होने का बहाना बनाकर इस अवकाश को प्रतिबंधित अवकाश में बदल दिया है, जो गलत है।

नायब सरकार से फैसले को बदले की उठाई मांग

जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला (Digvijay Chautala) ने कहा कि देश की हर राज्य सरकार 31 मार्च की छुट्टी के बावजूद वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन का काम सही तरीके से करने जा रही है और यहां तक कि केंद्र सरकार भी ईद की छुट्टी होने के बावजूद 31 मार्च को सभी ज़रूरी काम ठीक तरीके से करेगी, सिर्फ हरियाणा सरकार को ही 31 मार्च की छुट्टी होने में दिक्कत क्यों हुई है?

उन्होंने मांग की कि नायब सैनी (CM Nayab Saini) सरकार तुरंत अपने फैसले को बदले और पहले की तरह 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे ताकि सभी लोग 31 मार्च को ईद की खुशियों में शामिल हों।

विधानसभा में भी हुआ था हंगामा

बता दें कि वीरवार को विधानसभा में ईद (Haryana Eid Holiday Cancelled) की छुट्टी रद करने के फैसले को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था। नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने कहा कि हमारा एक ही त्योहार होता है।

यह पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। राजपत्रित अवकाश को वैकल्पिक अवकाश में बदला जाना गलत है। वहीं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी।

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