Haryana news: पसंद के स्कूलों में ट्रासंफर के लिए टीचरों को और करना होगा वेट, 31 मई तक बढ़ाई गई सीमा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अभी पसंद के स्कूलों में नियुक्ति के लिए कुछ और इंतजार करना पड़ेगा।

शिक्षा विभाग ने पहले जहां 31 मार्च तक ऑनलाइन ट्रांसफर का लक्ष्य रखा था, वहीं अब इस समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही टीचरों को नए स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल सकेगा।

ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक

प्रदेश में 14 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों के करीब एक लाख शिक्षक ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में खुद शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने माना कि 31 मई तक ही ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

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राहत की बात यह कि शिक्षकों को उनके जिले के ब्लॉक के स्कूलों में तरजीह दी जाएगी ताकि सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम और बेहतर हो सके। पदों के रेशनेलाइजेशन (युक्तीकरण) का काम शुरू कर दिया गया है। सात मार्च तक विद्यार्थियों और टीचरों के अनुपात में युक्तीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

शिक्षा निदेशक ने बुलाई बैठक 

पहले चरण में पीएमश्री व मॉडल संस्कृति स्कूलों में ट्रांसफर होंगे और उसके बाद अन्य सभी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों में तबादले की पॉलिसी तैयार करने को लेकर मंगलवार को शिक्षा निदेशक ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है।

बुलाए गए सभी स्कूलों के प्रिंसिपल 

इसमें सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ माडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बुलाया गया है जिनसे तबादला नीति को बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। शिक्षक संगठन दबाव बना रहे हैं कि ट्रांसफर ड्राइव में माडल संस्कृति एवं पीएमश्री स्कूलों के सभी पद शामिल किए जाएं ताकि सभी शिक्षक मॉडल संस्कृति और पीएमश्री स्कूलों का ऑब्शन भी चुन सकें।

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हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने शिक्षक स्थानांतरण पॉलिसी-2023 में ब्लॉक च्वाइस का विरोध जताते हुए इसे जोन च्वाइस में बदलने का सुझाव दिया। मेरिट अंकों में सर्विस अंक जोड़ने, कपल केस के अंक राज्य में कार्यरत सभी दंपतियों को दिए जाने, परीक्षा-परिणाम के अंक भी जोड़ने और एक सेक्शन में अधिकतम 35 बच्चों को रखने का सुझाव दिया।