हरियाणा के उद्यमियों की दुश्वारियां बढ़ा रही दिल्ली बार्डर पर सख्ती, आवागमन हुआ मुश्किल
हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती के कारण हरियाणा के उद्यमी और कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई हैं। बार्डर पर आवागमन बंद होने से उनका कोरोबार बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
नई दिल्ली, [बिजेंद्र बंसल]। हरियाणा सरकार एक तरफ तो आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान ज्यादा छूट की पक्षधर है, दूसरी तरह सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आवागमन में बॉर्डर पर सख्ती की हुई है। दिल्ली हरियाणा के चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों से घिरी हुई है। इससे हरियाणा के उद्यमी और कारोबारी परेशान हैं।
आर्थिक गतिविधियों में छूट की मांग के बावजूद दिल्ली से लगते चार जिलों से आवागमन दूभर
बाॅर्डर से दिल्ली और हरियाणा में काम करने वालों का प्रतिदिन आवागमन होता है मगर हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते दोनों राज्यों के बॉर्डर पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लाेगों के आवागमन पर भी सख्ती की हुई है। इससे हरियाणा की आर्थिक गतिविधियां तो प्रभावित हो रही रही हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यरत लोग भी परेशान हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस बाबत एक याचिका पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं मगर बावजूद इसके अभी भी दोनों राज्यों के बीच सामान्य गतिविधियां शुरू होने की जरूरत है।
मरीजों के आंकड़ों से मेल नहीं खाता रेड व ऑरेंज जोन का मापदंड, सरकार व उद्यमियों की दलील अलग
हरियाणा के दिल्ली से सटे चार जिलों में संक्रमित और ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां ऑरेंज व रेड जोन के निर्धारण का मापदंड भी कुछ अलग ही तरह का है। हालांकि हरियाणा सरकार कह रही है कि जोन का निर्धारण जिला स्तरीय रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्तर पर होता है। हरियाणा सरकार ने कोरोना की शुरूआत में फरीदाबाद व गुरुग्राम में बढ़े मरीजों को लेकर इतनी व्याकुलता नहीं दिखाई थी। जब दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में 76 कोरोना मरीज आ गए और इनमें से 67 वे थे जिनका संपर्क दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से था, तो हरियाणा ने बॉर्डर पर सख्ती करनी शुरू कर दी।
हालांकि कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों सहित दोनों राज्यों के आम लोग इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन सरकार के इस पक्ष को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि यदि हम कोरोना संक्रमण से मुक्त नहीं होंगे तो दिल्ली के साथ व्यापारिक गतिविधियां तथा आवागमन कैसे बढ़ा पाएंगे। सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केसी गोयल का कहना है कि सरकार को कंटेनेमेंट जोन को रेड जोन और उसके साथ लगते क्षेत्र बफर जोन को ऑरेंज जोन मानकर अपना काम करना चाहिए। पूरा जिला या प्रदेश रेड जोन में रखने से आर्थिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ सकती।
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गुरुग्राम: ऑरेंज जोन
-कुल संक्रमित-178
-ठीक हुए-67
-उपचाराधीन- 110
-मौत-1
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फरीदाबाद: रेड जोन
-कुल संक्रमित- 137
-ठीक हुए-61
-उपचाराधीन- 76
-मौत: 4
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सोनीपत: रेड जोन
-कुल संक्रमित-130
-ठीक हुए-59
-उपचाराधीन-71
-मौत: कोई नहीं
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झज्जर: ऑरेंज जोन
कुल संक्रमित: 87
ठीक हुए-25
-उपचाराधीन- 62
-मौत: कोई नहीं
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गुरुग्राम में तेज गति से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का है दबाव
गुरुग्राम में आर्थिक गतिविधियां तेज गति से शुरू करने का दबाव उन मल्टीनेशन कंपनियों की तरफ से भी है जिनके ग्लोबल कार्यालय गुरुग्राम में हैं। ऐसे में गुरुग्राम में मौजूदा समय में 110 मरीज उपचाराधीन होने के बावजूद भी ऑरेंज जोन में है और फरीदाबाद जहां उपचाराधीन मरीज 76 हैं, वहां रेड जोन है।
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'जान है तो जहान है और जहान है तो व्यापार है'
'' हरियाणा सरकार अपने स्तर पर रेड, ग्रीन या ओरेंज जोन का निर्धारण नहीं करती। यह जिला स्तरीय रिपोर्ट के आधार पर केंद्र तय करता है। रही दिल्ली के साथ गतिविधियां शुरू करने या आवागमन बढ़ाने की, मैं हाल फिलहाल इसके हक में नहीं हूं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक न बिजनेस के मायने हैं और न ही आवागमन के। दिल्ली से संक्रमित होकर आने वाले मरीजों की संख्या हरियाणा में बहुत है।पहले तब्लीगी जमात फिर दिल्ली के कोरोना संक्रमण की वजह से हरियाणा डेंजर जोन में आया। हालांकि हम इससे धीरे-धीरे उबर रहे हैं। रही व्यापारिक गतिविधियों में छूट की बात, उसे सरकार ने श्रेणीवार प्रदान कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं कि संक्रमित मरीजों को हरियाणा आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती नहीं की है।
- अनिल विज, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।
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