हरियाणा रोडवेज बसों में कर्मचारी अब बगैर वर्दी दिखे तो नपेंगे, अनिल विज ने दिया अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज के चालक-परिचालक, चेकिंग स्टाफ या फिर बस अड्डों और कर्मशाला में तैनात कर्मचारी अब अगर बगैर वर्दी के मिले तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने वर्दी पहनने के लिए बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद मनमानी कर रहे रोडवेज कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन रोडवेज कर्मचारियों को वर्दी भत्ता मिलता है, उन्हें हर हाल में वर्दी पहननी होगी।

लगातार मिल रही थीं कर्मचारियों के बिना वर्दी रहने की शिकायतें

परिवहन निदेशक ने सभी महाप्रबंधकों और आईएसबीटी दिल्ली के उड़नदस्ता अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि परिवहन मंत्री अनिल विज (Anil Vij) के संज्ञान में आया है कि रोडवेज कर्मचारी, जिन्हें ड्यूटी के दौरान वर्दी में रहना अनिवार्य है, कार्य निर्वहन के दौरान अमूमन वर्दी में नहीं होते हैं। मुख्यालय द्वारा इस बारे में समय-समय पर हिदायतें भी जारी की गई हैं, परंतु अभी भी कर्मचारियों के बिना वर्दी रहने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

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इससे प्रतीत होता है कि कर्मचारी विभाग की हिदायतों के प्रति गंभीर नहीं हैं, जिस पर परिवहन मंत्री ने भी आपत्ति जताई है। अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपके अधीन जिन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता मिलता है, उन्हें निर्धारित वर्दी में रहना सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवार्द अमल में लाई जाएगी।

वर्दी के लिए कर्मचारियों को दिए जाते हैं पैसे

नियमानुसार रोडवेज के टिकट चेकिंग स्टाफ, चालक-परिचालकों, लिपिक व अन्य स्टाफ को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतर कर्मचारी सादा कपड़ों में नजर आते हैं। यह स्थिति तब है जब विभाग सभी कर्मचारियों को वर्दी के लिए भत्तों का भुगतान करता है। बस अड्डों पर तैनात स्टाफ के वर्दी में नहीं होने से जहां यात्रियों को पूछताछ सहित अन्य कार्यों में दिक्कत होती है। वहीं, बसों में चालक-परिचालक की पहचान नहीं हो पाती।

सबसे ज्यादा परेशानी रोडवेज के टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ आती है, जिसमें कर्मचारी अमूमन वर्दी नहीं पहनते। कई मामलों में तो अपनी जगह दूसरे कर्मचारियों को चेकिंग के लिए भेज दिया गया। वर्दी में ड्यूटी देने के आदेश को सख्ती से लागू करने के बाद ऐसे कर्मचारियों पर नकेल कसी जा सकेगी।

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