हरियाणा की मंडियों में पहुंचा 20 लाख टन से अधिक गेहूं, खरीद सिर्फ 11 लाख टन की; CM नायब ने अधिकारियों को दी चेतावनी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में खरीद के पूरे इंतजाम करने के आदेश के बावजूद राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग नहीं हैं। राज्य की खरीद एजेंसियां मंडी में पहुंच चुके गेहूं को न तो समय से खरीद पा रही हैं और न ही उनका उठान हो रहा है। राज्य की मंडियों में करीब नौ लाख टन गेहूं अभी भी बिना खरीद के पड़ा हुआ है। यह स्थिति तब है, जब राज्य में दो दिन से मौसम खराब है और लाखों टन गेहूं पानी में भीग चुका है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं के भीगने पर राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय है। सीएम की इस जवाबदेही तय करने के बावजूद रविवार को मंडियों में गेहूं की खरीद, उसे सुखाने अथवा उठान को लेकर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। राज्य की खरीद एजेंसियों के साथ यह बहाना है कि बारिश के चलते गेहूं भीग चुका है, इसलिए जब तक वह सूख नहीं जाता, तब तक उसकी बिक्री संभव नहीं है।

10 लाख टन गेहूं का जे फार्म कटा

दूसरी तरफ, किसान अपना गेहूं खेतों अथवा घर में नहीं रख रहे हैं। रविवार को भी करीब 4 लाख टन गेहूं राज्य की मंडियों में पहुंचा है। राज्य में अब तक 20 लाख 38 हजार 410 टन गेहूं आ चुका है, जिसमें से खरीद सिर्फ 11 लाख 87 हजार 13 टन गेहूं की हो पाई है।

इसमें भी 10 लाख टन गेहूं का जे फार्म कटा है। जे फार्म कटने के बाद ही किसानों को उनकी फसल के भुगतान के लिए पात्र माना जाता है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखे हैं कि जे फार्म कटने के 48 घंटे के भीतर किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे खातों में कर दिया जाएगा, लेकिन खरीद एजेंसियां किसानों की फसल खरीद के बाद जे फार्म काटने में भी काफी देरी कर रही हैं।

सीएम नायब सैनी ने दी चेतावनी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी अनाज मंडी में किसान का सरसों या गेहूं भीगता है तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केटिंग बोर्ड) के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य की मंडियों में किसानों की फसलें भीगने से संबंधित खबरों पर स्वयं संज्ञान लेते हुए नायब ने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में पहुंच जाती है तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जिम्मेवारी बन जाती है कि उनकी फसल की बारिश से सुरक्षा सुनिश्चित हो।

उन्होंने मंडियों में सरसों एवं गेहूं की फसलों के भीगने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी इसके लिए दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके 15 अप्रैल तक उनको जानकारी दी जाए कि अधिकारी इस मामले का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम पर नजर रखी जाए और मंडी में आने वाली फसल की सुरक्षा की अग्रिम तैयारी की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो।

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