हरियाणा के 311 गांवों को शहरी तर्ज पर विकसित करेगी मनोहर सरकार

चंडीगढ़, [बिजेंद्र बंसल]। जींद में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली की सफलता के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री मनोहर सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में नई कपड़ा नीति बनाने सहित तीन अहम फैसले लिए, वहीं राज्य के दस नगर निगमों के अंतर्गत 311 गांवों की सूरत बदलने का भी निर्णय किया है।

 राज्य के दस नगर निगमों से 15 दिन में मांगे विकास कार्यों के एस्टीमेट

इन गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की हुई है, लेकिन अब राज्य सरकार ने नगर निगमों को सख्त अंदाज में पत्र लिखकर 15 दिन के अंदर विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव (एस्टीमेट) मांगे हैं।

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स्थानीय शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने इसके लिए निगमों के मुख्य अभियंताओं और अधीक्षक अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि 31 मार्च से पहले सभी 311 गांवों में शहरी तर्ज पर सड़क, पानी, ड्रेनेज और पार्क सहित सीवर लाइन बिछाने के काम कराने के लिए टेंडर हो जाने चाहिए।

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गांवों के विकास से नए सेक्टरों की दशा में आएगा सुधार

नगर निगम क्षेत्र के गांवों का विकास होने से इनके आसपास हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के सेक्टरों की दशा भी सुधरेगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हुडा को भी सरकार के इस निर्णय का लाभ मिलेगा, क्योंकि गांवों से सटे सेक्टरों में हुडा की काफी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बिकी है।

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किस निगम के कितने गांवों में होंगे विकास कार्य

नगर निगम     गांवों की संख्या

पंचकूला            54

अंबाला             35

यमुनानगर       31

करनाल           36

पानीपत          09

रोहतक           17

सोनीपत         37

फरीदाबाद      34

गुरुग्राम         51

हिसार           07

कुल गांव : 311

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'' नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 311 गांवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है। फरीदाबाद नगर निगम में 34 गांवों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए विकास कार्य कराने हेतु 15 दिन के अंदर एस्टीमेट मांगे हैं। इंजीनियरिंग विभाग शीघ्र ही ये एस्टीमेट वित्त संविदा समिति के माध्यम से राज्य सरकार को भेज देगी।

                                             - धनेश अदलखा, प्रवक्ता, वित्त संविदा समिति, फरीदाबाद नगर निगम।