हरियाणा के लोगों को जल्द मिलेगा आशियाना, फ्लैट और 100 गज का प्लॉट देने की तैयारी में सरकार; पढ़ें क्या हैं नियम

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश सरकार सभी गरीब परिवारों को जल्द ही आशियाना उपलब्ध कराएगी।

इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किए जा चुके हैं। पात्र लोगों को 100 वर्ग गज के प्लॉट देने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि शहरों की तर्ज पर गांवों में भी प्लॉट बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे।

बैंकों के जरिए फाइनेंस होगी राशि

इसके लिए 100 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लॉट के लिए दी जाने वाली राशि को बैंकों के माध्यम से फाइनेंस कराने की व्यवस्था करें ताकि एकमुश्त भुगतान न होने की स्थिति में भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है जिनके पास अपने स्वयं के घर तथा घर बनाने के लिए जमीन अथवा फ्लैट नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख लोगों ने 100 वर्ग गज के प्लॉट के लिए आवेदन किया है।

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महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 2.89 लाख परिवारों ने प्लाट या घर के लिए आवेदन किया है। इसमें प्लॉट के लिए लगभग 1.51 लाख तथा फ्लैट के लिए 1.38 लाख लोगों ने आवेदन किया है। इनमें से 15 हजार 256 को गत वर्ष प्रोविजनल अलाटमेंट लेटर जारी किए जा चुके हैं।

परिवार पहचान पत्र से जुड़ेगा हाउसिंग बोर्ड का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम

हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 80 हजार आवंटियों के डेटा के प्रबंधन के लिए प्रापर्टी मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर विकसित किया है। अभी तक संपत्तियों के सभी रिकॉर्ड भौतिक बहीखातों में एस्टेट मैनेजरों द्वारा मैन्युअल रूप से बनाए रखे जाते थे।

आवंटियों को अपने ईएमआइ भुगतान करने के बाद इन बहीखातों में अपने विवरण को अपडेट करने के लिए संबंधित एस्टेट मैनेजर के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। अब प्रापर्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिलती है।

यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के प्रापर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र के साथ भी लिंक किया जाए ताकि भविष्य में योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो।

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