Updated: Sun, 22 Dec 2024 10:45 PM (IST)
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख ग्रामीण परिवारों को प्लॉट देने का ऐलान किया है। जमीन की कमी से निपटने के लिए सरकार ने चार से पांच गांवों के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पांच लाख ग्रामीण परिवारों ने सरकार से प्लॉट मांगे हैं। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि बड़ी संख्या में पंचायतों के पास जमीन ही नहीं है, जहां गरीब परिवारों के लिए प्लॉट काटे जा सकें। इससे निपटने के लिए सरकार ने अब चार से पांच गांवों के क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, जहां साथ लगते गांवों के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस संबंध में सभी को आवास विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई भी पात्र परिवार छूट न जाए। सरकार की ओर से गांवों में पंचायती, शामलात या अन्य उपलब्ध जमीन की खरीद की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है। पहले चरण में दो लाख गरीब परिवारों काे 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे।
महाग्रामों में 50 और गांवों में 100-100 गज के प्लॉट
उसके बाद शेष तीन लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। महाग्रामों में 50 और बाकी गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही प्लाट के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को आवास हेतु प्लाट प्रदान करना है, जिनके पास अपना घर नहीं हैं। योजना के क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपना घर बनाकर सुरक्षित व सम्मानित जीवन जी सकेंगे।
जहां यह 100 गज के प्लाट दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाएं यथा पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस जैसी सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्लॉट दिए जाने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
शहरों में मकान बनाने के लिए मिलेंगे ढाई लाख रुपये
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में जिन लाभार्थियों को प्लाट आवंटित किए गए है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान बनाने हेतु ढाई लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरों में गरीब परिवारों को दिए जाने वाले 30 वर्ग गज तक के प्लाट की पेमेंट का भुगतान तीन वर्षों में किया जा सकेगा।
ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 6618 फ्लैट्स का आवंटन जल्द किया जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी में 2000 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए शीघ्र ही प्लाट पर कब्जा दिया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए उनके कार्यस्थल के आसपास एक लाख घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे।
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