खुशखबरी! हरियाणा में नए साल में गरीबों को फ्री में मिलेगी जमीन; शहरों में 30 तो गांवों में दिए जाएंगे 100 गज के प्लॉट
हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 20 साल पुराने मकानों के लिए मालिकाना हक देने का फैसला किया है। यह योजना उन ग्रामीणों के लिए है जिन्होंने 100 से 500 गज में मकान बनाया है। हालांकि तालाब फिरनी और कृषि भूमि पर बने मकानों को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। शहरों में 30 गज महाग्रामों में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट दिया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में ग्राम पंचायत की जमीन पर जिन ग्रामीणों ने 100 से 500 गज में मकान बना लिया है और वह 20 साल पुराना है तो उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर यह मकान किसी तालाब, फिरनी और कृषि भूमि में हुआ तो उसे मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा।
शहरों में 30 और गांवों में 100 गज का दिया जाएगा प्लॉट
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व की सरकारों ने गरीब लोगों को प्लॉट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं दी गई।
हमारी सरकार ने उन सभी लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री व कब्जा दिया है। पांच लाख लोगों को प्लॉट या मकान देने के लिए सर्वे चल रहा है। नए साल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके पहले फेज की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार ने गरीबों को शहरों में 30 गज, महाग्राम में 50 गज और गांवों में 100 गज का प्लॉट देने का निर्णय लिया है।
गरीबों को सरकार देगी मकान
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा की ग्राम पंचायतों ने भी गरीब वर्गों के लिए प्लॉट देने का निर्णय लिया है। जिन गांवों के अंदर जमीन नहीं है, उनके लिए प्रदेश सरकार ने पात्र लोगों के खातों में एक लाख रुपये की राशि भेजी है ताकि वे प्लॉट ले सकें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश में सर्वे चल रहा है। जो गरीब व्यक्ति योजना के अंतर्गत आता है, उसको सरकार मकान बनाकर देगी।
नए साल में 801 सरकारी स्कूलों में शुरू होंगी कंप्यूटर लैब
वहीं, एक दूसरे खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर 801 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे कंप्यूटर, एलसीडी और प्रिंटर को स्कूलों में भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
बता दें कि इन कंप्यूटर लैब के लिए 50 करोड़ रुपये के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा पहली से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 33 करोड़ रुपये में शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह की खरीद की जाएगी।
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